मुंबईसह ठाणे, पुणे, पालघर आणि नागपूर जिल्ह्यांत राज्यातील सर्वाधिक (प्रत्येकी 5 लाखांहून अधिक) न्यायप्रविष्ट फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. तर गडचिरोली, भंडारा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वांत कमी प्रलंबित फौजदारी खटले आहेत. तर राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांतील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दिवाणी खटल्यांच्या बाबतीत मुंबईसह ठाणे, पालघर, पुणे व अहमदनगर या जिल्ह्यांत संख्या सर्वाधिक (प्रत्येकी दीड लाख) आहे. तर गोंदिया, गडचिरोली व नंदुरबार या जिल्ह्यांत दिवाणी खटल्यांची संख्या सर्वात कमी आहे.
राज्यातील न्यायप्रविष्ट खटले व प्रकरणांवर योग्य देखरेख ठेवून ते लवकरात लवकर निकाली लागावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं जीआयएस प्रणालीवर आधारित असलेल्या ‘कोरोप्लेथ मॅप्स’च्या मदतीनं एक जिल्हास्तरीय आराखडा तयार करण्याची सुविधा विकसित केली आहे. तसेच नॅशनल ज्युडिशअल डेटा ग्रीडमधील (एनजेडीजी) आकडेवारीच्या आधारे साल 2022 पर्यंतचं राज्यातील चित्रही सध्या स्पष्ट झालं आहे.
ठाणे, पुणे, नागपूर या तीन जिल्ह्यांत अशी सुमारे सहा हजार प्रकरण
‘कोरोप्लेथ मॅप्स’च्या मदतीनं जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत तीन दशकांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचेही चित्र स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे, पुणे, नागपूर या तीन जिल्ह्यांत अशी सुमारे सहा हजार प्रकरणं आहेत. तर परभणी, हिंगोली, वाशिम व वर्धा या जिल्ह्यांत तीन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या एकाही प्रकरणाची नोंद नाही.
गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 60 हजार 393
राज्यभरातील सर्व न्यायालयांत मिळून सध्या 52 लाख 1 हजार 630 खटले प्रलंबित आहेत. ज्यात 35 लाख 75 हजार 861 फौजदारी तर 16 लाख 25 हजार 769 दिवाणी खटले आहेत. यात 24 हजार 821 खटले हे गेल्या 30 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत तर गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 60 हजार 393 इतकी आहे.
सीबीआयची प्रलंबित प्रकरण,अधिकारीही रडारवर
‘केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो’ (सीबीआय) तपास करत असलेले भ्रष्टाचाराचे 6 हजार 841 खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यातले 313 खटले तर 20 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) नवीन वार्षिक अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द सीबीआयच्या ‘अ’ गटाच्या अधिकाऱ्यांवरही विभागीय कारवाईची 52 प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
