सोलापूर – राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील एकाही पात्र शेतकऱ्यापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्राधान्याने काम करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना अवैध सावकारीच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येतील, असे मत सोलापूरचे नवनियुक्त जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी व्यक्त केले.
मुकुंद पवार यांनी गुरुवारी सोलापूर जिल्हा उपनिबंधक पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सहकार क्षेत्रातील आगामी कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली. शेतकरी हा सहकार व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून त्यांना शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना पात्र लाभार्थ्यांची योग्य तपासणी करून कोणताही शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. संबंधित विभागांशी समन्वय साधून ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे खासगी सावकारांच्या जाळ्यात अडकतात. अशा अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या अवैध सावकारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि संरक्षण देण्याचे काम केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापुढील काळात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सहकारी पतसंस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका पारदर्शक आणि नियमबद्ध वातावरणात घेण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येईल. पतसंस्थांच्या सभासदांना त्यांचे सर्व हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पवार म्हणाले.
चौकट
अन्यथा नियमानुसार कठोर कारवाई
सहकारी पतसंस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे. ज्या पतसंस्थांमध्ये आर्थिक गैरप्रकार किंवा नियमबाह्य कामकाज आढळून येईल, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. सहकारी संस्थांचा कारभार अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी सांगितले.
