हवाई दलातील अधिकाऱ्याला दूषित रक्त पुरवठ्यामुळे एचआयव्हीची लागण झाली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत भारतीय हवाई दल आणि सैन्य रुग्णालया 1 कोटी 54 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सैन्य रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे हे अधिकारी एचआयव्ही संक्रमित झाले होते.
याचिकाकर्ते माजी हवाई दल अधिकाऱ्यावर 2002 साली लष्करी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. हे अधिकारी 13 डिसेंबर 2001 मध्ये संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरु केलेल्या ‘ऑपरेशन पराक्रम’ चा एक भाग होते. माजी हवाई दल अधिकारी ‘ऑपरेशन पराक्रम’ दरम्यान ड्युटीवर असताना आजारी पडले होते. त्यांना जुलै 2002 मध्ये सैन्य रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. जिथे त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले आणि यावेळी त्यांना रक्त चढवण्यात आले होते. त्यानंतर 2014 मध्ये त्यांना एचआयव्हीची लागण झाल्याची माहिती पुढे आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी, 26 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पार पडली. भारतीय हवाई दलाला माजी हवाई दल अधिकाऱ्याला 1.54 कोटी रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाला देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे याचिकाकर्ता 1 कोटी 54 लाख 73 हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे. यासाठी व्यक्ती कोणालाही जबाबदार धरू शकत नाही, त्यामुळे भारतीय हवाई दल आणि भारतीय लष्कर या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार आहे. ही रक्कम भारतीय हवाई दल 6 आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला देईल. भारतीय हवाई दल लष्कराकडून अर्धी रक्कम मागू शकतात. या माजी हवाई दल अधिकाऱ्याची सर्व देणी 6 आठवड्यांच्या आत देय केले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांच्या संदर्भात सरकार, न्यायालये, न्यायाधिकरण, आयोग आणि अर्ध-न्यायिक संस्थांसाठी एचआयव्ही कायदा, 2017 अंतर्गत काही मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत.
