वेतन वाढीसाठी पुकारलेल्या ऐतिहासिक संपानंतर आणि राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल सुरूच आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना 10 तारीख उलटून गेल्यानंतरही वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. राज्य सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान सुरू असून शिंदे-फडणवीस सरकारची कामगार विरोधी भूमिका उघड झाली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रि-सदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने न्यायालयात मान्य केले होते. पण या महिन्याची 10 तारीख उलटून गेली तरी सरकार कडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही, हा न्यायालयाचा अवमान असून शिंदे- फडणवीस सरकारची ही कामगार विरोधी भूमिका उघड झाली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांशी लबाडी करीत असून सरकारला कायदेशीर मार्गाने धडा शिकवला जाईल असा इशारा महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
वर्षानुवर्षे दर महिन्याच्या 7 तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायचे. पण या महिन्यात सुद्धा 10 तारखेलादेखील वेतन मिळालेले नाही. या विषयावर सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. एकीकडे विरोधी पक्षात असताना संपात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने बोलणारे भाजपनेते आता सत्तेत आल्यानंतर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. भाजपाची संप काळातील भूमिका व आताची भूमिका पाहिली तर भाजपाचा दुटप्पीपणा समोर आला असल्याचा हल्लाबोल बरगे यांनी केला.
संप काळात संप चिघळला जावा यासाठी फुकट अन्न धान्य पुरवणारे आता कष्टाचा महिन्याचा पगार वेळेवर द्यायला तयार नाहीत.ही लबाडी असून लवकरच कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल .इतर सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल. असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे. भाजपा नेते संप काळात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सातवा वेतन आयोग मिळाला ही पाहिजे, विलीनीकरण झाले पाहिजे. वेतन वेळेवर मिळाले पाहिजे असे वारंवार बोलत होते.पण आता या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. हे आता फार काळ सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगार कामगारांची पीएफ, ग्रॅज्यूटी, बँक कर्ज व इतर मिळून 1200 कोटी रुपयांची रक्कम थकली असून वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
