केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात यावेळी शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचं दिसून आलं. शेतीमधील सुधारणांसाठी निर्मला सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या. डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चर ची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. शेती प्रोत्साहन निधी, भरड धान्यांसाठी हब, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट योजना, कृषी वित्त पुरवठ्याला मुदतवाढ, प्राथमिक सहकारी संस्थांना सहकार खात्याच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा, ग्रीन फार्मिंग आणि हैदराबादच्या श्रीअन्न संशोधन केंद्राला विशेष अनुदान, यासंदर्भातील घोषणा निर्मला सीतारमन यांनी केल्या.
डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चर अंतर्गत शेतीमध्ये ओपन सोर्स, ओपन स्टँडर्ड, इंटर ऑपरेटेबल पब्लिक गुड यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळं समावेशक शेतकरी केंद्रीत समस्या निराकरण, योग्य माहिती सेवा, पीक नियोजन, कृषी सल्ले, वित्तीय सहाय्य, विमा पीक अंदाज, मार्केट स्थिती, शेती तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्टअपच्या विकासासाठी याची मदत होईल, असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
शेती प्रोत्साहन निधी
निर्मला सीतारामन यांनी शेती प्रोत्साहन निधी सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. यामध्ये कृषी स्टार्टप उभारण्यात येतील. कृषी उद्योग निर्माण व्हावेत, ग्रामीण भागातील उद्योजककडून कृषी स्टार्टअपची निर्मिती तरुण उद्योजकांकडून करण्यात यावी, असा याचा उद्देश आहे. नावीन्य पूर्ण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं शेतीतील उत्पादन वाढीसाठी याचा लाभ होणार आहे.
कापसासाठी क्लस्टर
कापसासाठी क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याकंडून कापूस खरेदी करण्यात येईल. यामध्ये शेतकरी, सरकार आणि उद्योग जगत एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आत्मनिर्मभर क्लीन प्लांट योजना,
शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारच्या फळबागांची निर्मित करता यावी, त्यातून चांगल्या प्रकारच्या फळांचं उत्पादन करता यावं यासाठी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट योजना आणली जाणार आहे. फलोत्पादनासाठी २२०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
जागतिक भरड धान्य वर्षांनिमित्त भरड धान्यांसाठी हब उभं करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या वित्तपुरवठ्यामध्ये वाढ करुन तो कृषी लोन २० लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. दोन हजार ५१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशभरात प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करून साठवणुकीचे विकेंद्रीकरण करणार करण्यात येणार आहे.
लघू शेतकऱ्यांनी भरड धान्यांच्या माध्यमातून देशाची अन्नाची गरज भागवली आहे. भरड धान्यांच्या संवर्धनासाठी हैदराबादच्या श्रीअन्न संशोधन केंद्राला विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. पीएम मत्स्य संपदा योजनेसह आणखी नव्या उपयोजेनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रीन फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय देखील सीतारामन यांनी जाहीर केला.
