जालना – जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देऊन शाश्वत उत्पन्नासाठी रेशीम उद्योगाकडे वळावे, या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘महारेशीम अभियान-2026’ चा शुक्रवार दि.13 फेब्रुवारी 2026 रोजी शुभारंभ करण्यात आला. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते रेशीम चित्ररथाला हिरवा झेंडा दाखवून या नोंदणी मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. यावर्षी जिल्ह्यात तब्बल 5 हजार एकर क्षेत्रावर नवीन तुती लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत रेशीम शेती शाश्वत आणि अधिक नफा देणारी आहे. जालना जिल्ह्यात रेशीम प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी केले.
यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी, रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक एस.आर. जगताप, के.एन. जाधव, डॉ. जी.के. गीते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच किरण ढगे (डी.एस. युनिट), जावेद एम. शेख, सचिन भुजबळ, ग्लोबल विकास ट्रस्टचे पवन परतूरकर, कृष्णा ढेंबरे आणि प्रगतशील रेशीम उत्पादक शेतकरी पांडुरंग निंबाळकर उपस्थित होते.
जालना जिल्हा हा रेशीम कोषासाठी मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आता ‘सोईल टू फॅब्रिक’ (माती ते कापड) ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. म्हणजेच केवळ तुती लागवडच नाही, तर कापड निर्मितीपर्यंतचे प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी सांगितले.
‘महारेशीम अभियान-२०२६’ अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने हा विशेष ‘रेशीम चित्ररथ’ तयार केला आहे. रेशीम शेती म्हणजे नेमके काय? अनुदान कसे मिळते? आणि रेशीम कीटक संगोपन कसे करायचे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातच मिळणार आहेत. चित्ररथावर रेशीम लागवडीपासून ते कापड निर्मितीपर्यंतची सर्व माहिती चित्रांच्या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. हा चित्ररथ जिल्ह्यातील रेशीम शेतीसाठी निवडण्यात आलेल्या गावांच्या समूहामध्ये फिरणार आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी या अभियानात तीन प्रमुख योजनांची सांगड घालण्यात आली आहे. यामध्ये ‘मनरेगा’, केंद्र सरकारची ‘सिल्क समग्र-2’ आणि ‘पोकरा-2’ (हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प) या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान आणि तांत्रिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या त्रिवेणी संगमाचा लाभ घेऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
दि. 4 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2026 पर्यंत अभियान कालावधी असून गावोगावी फिरणारा ‘रेशीम चित्ररथ’ शेतकऱ्यांना तुती लागवडीच्या तांत्रिक माहितीसह नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करणार आहे. रेशीम विभाग, मनरेगा, पंचायत समिती आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे ही मोहीम राबविणार आहेत.
जालना जिल्ह्यात सुरू झालेल्या ‘महारेशीम अभियान-२०२६’ ला आता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या (पोक्रा-२) दुसऱ्या टप्प्याची भक्कम साथ मिळणार आहे. या योजनेतून रेशीम उद्योग सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख २५ हजार रुपयांपासून ते ३ लाख ९० हजार रुपयांपर्यंत भरघोस अनुदान जाहीर करण्यात आले असून, यामुळे जिल्ह्यातील रेशीम क्षेत्रात मोठी क्रांती होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गाला प्रति एकर एकूण ३,२५,१२५ रुपये अनुदान तर अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गाला प्रति एकर एकूण ३,९०,१५० रुपये अनुदान मिळणार आहे. या योजनेसाठी जागतिक बँकेचा निधी उपलब्ध असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुदान वेळेत मिळण्यास मदत होईल.
