५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासन, उद्योग आणि नागरिक या तिन्ही घटकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र प्रत्यक्षात पाहिले तर अनेक खाजगी कंपन्या पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करताना दिसतात. कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांना त्या पर्यावरणाबाबत सातत्याने सूचना देत असतात, तसेच विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करतात. त्याच्या तुलनेत अनेक ठिकाणी सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अपेक्षित गांभीर्याने काम करताना दिसत नाहीत, अशी नागरिकांची भावना आहे. आज अनेक खाजगी कंपन्या पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करून पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना राबविताना दिसतात.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने खाजगी कंपन्या कचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर देतात. ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, औद्योगिक कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे, पुनर्वापर (रिसायकलिंग) प्रकल्प राबविणे तसेच प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेणे, अशा उपाययोजना अनेक कंपन्यांकडून केल्या जातात. पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही अनेक कंपन्या पुढाकार घेताना दिसतात. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. याशिवाय पावसाचे पाणी साठवण, भूजल पुनर्भरण प्रकल्प तसेच जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना राबवून पाण्याचा काटेकोर वापर करण्यावर भर दिला जातो.
वृक्षारोपण आणि हरित पट्टे विकसित करण्यासाठीदेखील खाजगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. कंपनी परिसरात वृक्षारोपण करणे, हरित पट्टे विकसित करणे, जैवविविधता संवर्धन कार्यक्रम राबविणे तसेच परिसरातील गावांमध्ये वृक्ष लागवड मोहिमा आयोजित करणे, अशा माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जातात. ऊर्जा बचतीच्या दृष्टीने सौरऊर्जा प्रकल्प, एलईडी प्रकाशयोजना, ऊर्जा कार्यक्षम यंत्रसामग्रीचा वापर तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जातो. पर्यावरण जनजागृतीसाठीदेखील कंपन्या कर्मचारी प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान आणि प्लास्टिकमुक्त परिसर मोहिमा राबवितात. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन ही केवळ कागदोपत्री बाब न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो.
मग सरकारी यंत्रणा मागे का?, हा प्रश्न उपस्थित होतो. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग, सांडपाण्याचे प्रश्न, अपुरी स्वच्छता, बंद पडलेली सार्वजनिक शौचालये, वृक्षसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष आणि देखभालीचा अभाव दिसून येतो. पर्यावरण दिनी वृक्षारोपण केले जाते; मात्र त्यांचे संवर्धन कितपत होते, हा प्रश्न कायम राहतो. याचा अर्थ सर्व सरकारी विभाग निष्क्रिय आहेत किंवा सर्व खाजगी कंपन्या आदर्श आहेत, असे नाही. मात्र ज्या प्रकारे अनेक कंपन्या पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी ठोस यंत्रणा उभारतात, त्याच प्रकारची कार्यपद्धती स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी कार्यालयांनीही अंगीकारण्याची गरज आहे.
पर्यावरण संरक्षण ही केवळ उद्योगांची जबाबदारी नाही आणि केवळ शासनाचीही नाही. मात्र नागरिकांकडून कर वसूल करणाऱ्या आणि सार्वजनिक व्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणांनी स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पाणी पुनर्वापर, वृक्षसंवर्धन आणि प्रदूषण नियंत्रण या बाबतीत आदर्श निर्माण करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण दिन हा केवळ घोषणांचा दिवस न राहता कृतीचा दिवस ठरला, तरच पर्यावरण संवर्धनाचा उद्देश साध्य होईल.
