सोलापूर – राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांच्या इमारत बांधकामासाठी महाराष्ट्र शासनाने नवीन नमुना आराखड्यास (टाईप प्लॅन) मंजुरी देत बांधकाम खर्चात लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, यापूर्वीचा २०१० मधील नमुना आराखडा आणि २०२२ मध्ये निश्चित करण्यात आलेले बांधकाम दर रद्द करून नवीन बेबी फ्रेंडली अंगणवाडी इमारत आराखडा लागू करण्यात आला आहे.
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून ५५.७५ चौरस मीटर (६०० चौरस फूट) बांधकाम क्षेत्रफळाचा नवीन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला शासनाने मान्यता देत सन २०२६-२७ ते २०२८-२९ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी नवीन बांधकाम दर लागू केले आहेत.
शासन निर्णयानुसार बिगर आदिवासी क्षेत्रातील प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राच्या बांधकामासाठी १८.५० लाख रुपये, आदिवासी व डोंगराळ भागासाठी २०.३५ लाख रुपये, तर नक्षलग्रस्त भागासाठी २४.०५ लाख रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या रकमेत इमारत बांधकामासह शौचालय, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, पाणी संचय व्यवस्था, अंतर्गत व बाह्य रंगरंगोटी तसेच सर्व करांचा समावेश करण्यात आला आहे. तथापि, या शासन निर्णयापूर्वी जुन्या आराखड्यानुसार मंजूर झालेली किंवा अपूर्ण असलेली बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी पूर्वीचेच दर लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामावेळी स्थानिक भौगोलिक रचना, तापमान, मृदेचा प्रकार आणि पर्जन्यमान यांचा विचार करून आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. तसेच प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी बांधकामाचे स्थळ डिनोटिफाईड क्षेत्रात येते की नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
कोट
बालकांसाठी अधिक सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि बालमैत्रीपूर्ण अंगणवाडी केंद्रे उभारण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून ग्रामीण व दुर्गम भागांतील बालविकास सेवांना यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
– प्रसाद मिरकले, जिल्हा महिला व बालकल्याण कार्यक्रम अधिकारी
