पंढरपूर – लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बहुचर्चित ‘श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या’ला अखेर राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने तब्बल ३९९३.९० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय गुरुवार, दि.१८ जून रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीमप्रोजक्ट असलेल्या पंढरपूर काँरिडोरला अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीने दिलेल्या मंजुरीनंतर हा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून प्रत्यक्षात अंमलात येणार आहे. एकुण ३९९३.९० कोटी रुपयांच्या या भव्य आराखड्याची तीन मुख्य विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यात पंढरपूर काँरिडाँर विकास एकुण ५९७ कोटी रुपये, वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधांचा विकास २८८.६६ कोटी रुपये, मंदिर परिसर विकास – काँरिडोर निर्माण २५४.६१ कोटी रुपये, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन व संवर्धन ३६ कोटी रुपये. या बरोबरच पंढरपूर शहर विकास नियोजन एकूण १३८७.९१ कोटी रुपये, शहर सुशोभिकरण – ४८०.५० कोटी रुपये, नदी घाटांचा विकास व सुशोभिकरण – ४४८.३९ कोटी रुपये, नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास- १६२.९४ कोटी रुपये, शहरास जोडणारे रस्ते व पूल- १२७. ६० कोटी रुपये, पालखी तळांचा विकास- १००.०० कोटी रुपये, वाहनतळ व व्यापारी संकुल- ६८.४८ कोटी रुपये, पुनर्वसन खर्च व बाधित इमारत मोबदला – एकूण २०२६.७२ कोटी रुपये, भूसंपादन आणि पुनर्वसन खर्च- १७९२.७२ कोटी रुपये, बाधित इमारतींचा – मोबदला – २३४.०० कोटी रुपये अशा बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
या विकास आराखड्यातून निर्माण होणाऱ्या भाविकांच्या सुविधा आणि पर्यटनस्थळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नेहमी खुले राहील, अशी अट देवस्थान सोबतच्या करारामध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे आषाढी, कार्तिकी, चैत्री व माघी वारीसाठी येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांचा प्रवास सुकर होणार असून, पंढरपूर शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
——————
( जिल्हाधिकाऱ्यांवर संनियंत्रण अधिकाऱ्याची जबाबदारी)
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘संनियंत्रण अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय समिती’ तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कार्यकारी समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि केवळ मंजूर कामांवरच निधी खर्च होईल, याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.
———————–
चौकट : ( ऐतिहासिक व पुरातत्त्वीय वारसा जपणार )
शासन निर्णयानुसार, पंढरपूरमधील ऐतिहासिक वास्तुंचे काम करताना त्यांची मूळ शैली जपली जाणे अनिवार्य आहे. यासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागासारख्या तज्ज्ञ संस्थांकडूनच ही कामे करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मंदिर किंवा विश्वस्त संस्थेच्या जागेवर काम सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणि पुढील देखभाल – दुरुस्तीबाबतचा करारनामा करणे देखील बंधनकारक राहणार आहे.
——————-
चौकट : ( कालमर्यादेबाबत अहवाल सादर करणे बंधनकारक)
भाविकांसाठी दर्जेदार सुविधा,सुधारित वाहतूक व्यवस्था, व्यापारी संकुले आणि पर्यटन पायाभूत सुविधांमुळे स्थानिक रोजगार निर्मितीला गती मिळणार आहे. या बरोबरच बाधितांना पर्यायी व्यावसायिक संधी देखील उपलब्ध करुन देण्याचाही समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी चालू वर्षापासून सुरु होणार असून निधी खर्च, कामाची गुणवत्ता आणि कालमर्यादेबाबत शासनाकडे नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
