पंढरपूर – श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने मंदिर समितीने घेतलेल्या भूमिकेला उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ कोल्हापूर यांनी दिनांक ७ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशाद्वारे महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन अधिमान्यता दिली असल्याची माहिती व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी दिली.
श्री विठ्ठल व श्री रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींची होणारी झीज व नुकसान रोखण्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या शिफारशीनुसार आवश्यक संवर्धनात्मक उपाययोजना करण्याचा निर्णय श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीने घेतला होता. या कार्यवाहीस आक्षेप घेऊन श्री गणेश लंके व इतर या याचिकाकर्त्यांनी मा. न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, उपलब्ध कागदपत्रे, तज्ज्ञांचे अहवाल तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा सविस्तर विचार करून आज अंतिम आदेश पारित केला.
मा. उच्च न्यायालयाने पंढरपूर मंदिरे अधिनियम,१९७३ मधील कलम ३२ च्या तरतुदींचा विचार करताना मंदिर समितीवर मंदिराची संपत्ती, देवता व मूर्ती यांचे संरक्षण, योग्य देखभाल व व्यवस्थापन करण्याची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित केले आहे. देवता व मूर्तींचे जतन, संरक्षण व योग्य व्यवस्थापन करणे हे मंदिर प्रशासनाच्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक असल्याने, मूर्तींची झीज अथवा नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या संवर्धनात्मक उपाययोजना करणे ही समितीची जबाबदारी असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. मूर्तींच्या संवर्धनाबाबत मंदिर समितीने कोणताही निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतलेला नसून, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या Conservation Research Laboratory, Ajanta Caves, Aurangabad येथील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली होती असे न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.
याचिकाकर्त्यांकडून मूर्तींवर रासायनिक संरक्षक लेप न करता पारंपरिक वज्रलेप पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. मात्र, मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, पारंपरिक वज्रलेपाची विशिष्ट पद्धत, त्यातील घटक, त्याचे वैज्ञानिक परिणाम किंवा संबंधित शास्त्र/आगम याबाबत याचिकाकर्त्यांकडून ठोस वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक सामग्री सादर करण्यात आलेली नाही. याउलट मंदिर समितीने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या तज्ज्ञांचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला होता. त्यामुळे मूर्तींच्या संरक्षणासाठी तज्ज्ञांच्या शिफारशीवर आधारित वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करण्याची समितीची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी हे महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या पवित्र मूर्तींचे जतन व संरक्षण ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे मूर्तींची विद्यमान स्थिती सुरक्षित ठेवणे, झीज होण्याची प्रक्रिया नियंत्रित करणे, मूर्तींचे आयुष्य वाढविणे आणि पुढील पिढ्यांसाठी मूर्तींचे जतन करणे ही मंदिर समितीची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
उपलब्ध कागदपत्रे, तज्ज्ञांचा अहवाल, संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे यांचा सविस्तर विचार केल्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास आवश्यक असा ठोस आधार नसल्याचे मान्य करून रिट याचिका क्र. ३५०८/२०२६ फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींच्या संवर्धनाबाबत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनावर आधारित मंदिर समितीच्या भूमिकेला महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन अधिमान्यता मिळाली आहे.
मा. दिवाणी न्यायालय, पंढरपूर येथे अॅड. जाधव व अॅड. शिंदे, मा. जिल्हा न्यायालय, सोलापूर येथे अॅड. शेंडे, तसेच मा. उच्च न्यायालय, कोल्हापूर खंडपीठ येथे अॅड. चौधरी, अॅड. डाकेफळकर व अॅड. गायकवाड यांनी मंदिर समितीची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडत महत्त्वपूर्ण कामकाज पाहिले. या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान मंदिर समितीच्या सदस्य अॅड. माधवी निगडे, व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम, विभाग प्रमुख राजेंद्र सुभेदार, सहाय्यक विभाग प्रमुख अरुण सरगर तसेच लिपिक पृथ्वीराज पोळ यांनी संबंधित विधिज्ञांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून देणे, न्यायालयीन कामकाजाचा सातत्याने पाठपुरावा करणे, आवश्यक त्या तारखांना उपस्थित राहणे आणि समितीची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी समन्वय साधला.
————–
चौकट – ( पुढील संवर्धन कार्यवाही तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली)
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखून, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींच्या पुढील संवर्धनाची कार्यवाही संबंधित तज्ज्ञ संस्था व तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये मूर्तींच्या विद्यमान स्थितीचे तांत्रिक दस्तऐवजीकरण, आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षण, तज्ज्ञांच्या शिफारशींचे पालन, योग्य preservative/protective coating ची प्रक्रिया आणि संवर्धनानंतर नियमित निरीक्षण यांना प्राधान्य देण्यात येईल. मूर्ती संवर्धनाची तारीख मंदिर समितीच्या आगामी सभेत ठरवण्यात येईल.
