सोलापूर – ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवक उपस्थित आहेत की नाही, यावर आता प्रशासनाची थेट नजर राहणार आहे. ग्रामसेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी आणि जीपीएस प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदविणे बंधनकारक करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि ते कोणत्या ठिकाणी कार्यरत आहेत, याची माहिती प्रशासनाला सहज उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामपंचायत अधिकारी अर्थात ग्रामसेवकांसाठी बायोमेट्रिक व जीपीएस आधारित हजेरी प्रणाली लागू करण्याच्या सूचना यापूर्वीही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप या प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याच्या तक्रारी ग्रामविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विभागाने पुन्हा एकदा सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रणालीमुळे केवळ कार्यालयातील उपस्थितीच नव्हे, तर ग्रामसेवकाच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष नोंद ठेवणे शक्य होणार आहे. हजेरीतील अनियमितता, गैरहजेरी किंवा कार्यालयीन वेळेबाबतच्या तक्रारींना आळा घालण्यास यामुळे मदत होण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
चौकट
फिल्डवर्कचा मुद्दाही ऐरणीवर
दरम्यान, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत व्यावहारिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अनेक ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायत कार्यालयाबरोबरच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयात विविध कामांसाठी जावे लागते. अनेकांकडे एकापेक्षा अधिक गावांचा पदभार असल्याने ते सतत फिल्डवर असतात. त्यामुळे जीपीएस व बायोमेट्रिकची सक्ती करताना त्यांच्या प्रत्यक्ष कामाच्या स्वरूपाचाही विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
कोट
निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे बहुतांश काम हे फिल्डवरचे आहे. अनेक ग्रामसेवकांकडे एकापेक्षा जास्त गावांचा पदभार असून विविध प्रशासकीय कामांसाठी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतही जावे लागते. त्यामुळे बायोमेट्रिक व जीपीएस ट्रॅकर बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा.
— शरद भुजबळ, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन
