सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील प्रशासन अधिकारी अविनाश गोडसे यांच्या तडकाफडकी बदलीने जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, सामान्य प्रशासन विभागाचा प्रभारी पदभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांच्याकडे असतानाच गोडसे यांची बदली झाली. मात्र, ही बदली भुजबळ यांनी केलेली नसल्याची माहिती समोर आल्याने आता ‘गोडसेंच्या बदली मागे नेमके कोणाचा हात आहे?’ हा प्रश्न प्रशासनाच्या वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. याबाबत गोडसे यांना देखील विचारले असता त्यांनी देखील हाताची घडी तोंडावर बोट अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे त्यांच्या बदलीचे गुपित अद्यापही कायम आहे.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी नुकत्याच एका टप्प्यात सुमारे ४० कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. प्रशासकीय गरज आणि नियमानुसार या बदल्या झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले, तरी गोडसे यांच्या प्रकरणामुळे बदली प्रक्रियेतील निर्णयप्रणालीवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः एका वर्षाच्या आत झालेली ही बदली कोणत्या प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आली, याची उत्सुकता वाढली आहे.
बदलीचा प्रस्ताव, मंजुरीची नोंद, आदेशाची प्रत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब तपासून स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात पारदर्शकता ठेवून वस्तुस्थिती स्पष्ट केल्यास राजकीय चर्चांना पूर्णविराम मिळू शकतो. दरम्यान, गोडसे यांच्या बदलीमागील नेमके सूत्रधार कोण आणि निर्णयाची ‘फाईल’ कोणत्या टेबलवरून पुढे सरकली, याकडे जिल्हा परिषद वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
चौकट
राजकीय चर्चेला उधाण
गोडसे यांच्या बदलीमागे प्रशासनिक कारण आहे की अन्य काही हस्तक्षेप, याबाबत जिल्हा परिषद परिसरात राजकीय चर्चेलाही उधाण आले आहे. मात्र, कोणत्याही अधिकारी किंवा व्यक्तीवर थेट आरोप करण्यापूर्वी बदलीची संपूर्ण फाईल तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय दबावाचा मुद्दा आहे का, यापेक्षा निर्णय घेण्याची अधिकृत प्रक्रिया नेमकी काय होती, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चौकट
फाईल बाहेर काढल्यास चित्र स्पष्ट
गोडसे यांच्या बदलीचा प्रस्ताव कोणी तयार केला, त्याला कोणत्या अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली, अंतिम आदेशावर कोणाची स्वाक्षरी आहे आणि बदलीसाठी कोणती कारणे नमूद करण्यात आली, याची माहिती समोर आल्यास या प्रकरणाचे गूढ उकलण्याची शक्यता आहे. तसेच बदलीच्या कालावधीसंदर्भातील नियमांचे पालन झाले का, याचीही पडताळणी गरजेची आहे.