सोलापूर – दुष्काळाच्या संकटावर केवळ तात्पुरत्या मदतीने मात करता येणार नाही. त्यासाठी जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन, शाश्वत शेती, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकरी-शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारा दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे, असे मत सोलापूर जिल्हा परिषदेचे आरोग्य व शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांनी व्यक्त केले.
( टीप मेल वरील फोटो लावणे विनंती)
सांगोला तालुक्यातील ‘दुष्काळ आणि शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रश्न व भविष्यकालीन नियोजन’ या विषयावरील चर्चासत्रात सहभागी होत त्यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडली. सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतीचे नुकसान, रोजगाराची कमतरता आणि उत्पन्नाचे घटलेले स्रोत यामुळे ग्रामीण कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीचा फटका शेतकरी, शेतमजूर तसेच एकल महिलांना बसत आहे.
दुष्काळाकडे केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून न पाहता, शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी जनतेच्या उपजीविकेशी निगडित प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. दुष्काळग्रस्तांना तातडीने दिलासा देण्यासोबतच भविष्यात अशा संकटांची तीव्रता कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाण्याचा काटकसरीने वापर, पीकपद्धतीतील बदल आणि रोजगाराच्या संधी वाढविणे यावर भर देणे गरजेचे आहे.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचविणे, संकटग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचेही या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले. भविष्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी लोकसहभागातून आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ठोस कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.
शेतकरी सक्षम झाला, शेतमजुरांना रोजगार मिळाला आणि ग्रामीण जनतेला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली, तरच दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल, असा निर्धार या चर्चासत्रातून व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी डॉ. निकिता देशमुख, पाणी व्यवस्थापन तज्ज्ञ सुमत पांडे, कृषी अधिकारी बाळासाहेब सावंत, श्री गडहिरे, श्री चांदणे, बापूसाहेब ठोकळे यांच्यासह महिला आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
