सांगोला – राज्य शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या महाडीबीटी २.० पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील शिष्यवृत्ती अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. अद्यापही हे पोर्टल पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाले नसल्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक मोठ्या चिंतेत सापडले आहेत. शासनाच्या या संथ प्रक्रियेचा फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, अर्ज भरण्यात येणारे अडथळे आणि संकेतस्थळाच्या संथ गतीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप अर्ज सादर करता आलेले नाहीत. अंतिम मुदत जवळ येत असताना अर्ज प्रक्रिया सुरळीत न झाल्यास यावर्षी अनेक पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिष्यवृत्ती ही केवळ विद्यार्थ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत नसून गरीब व गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा महत्त्वाचा आधार आहे. विशेषतः व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, प्रवास तसेच इतर खर्चांचा भार सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
दुसरीकडे, शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक नियोजनावरही विपरीत परिणाम होत आहे. संस्थांचे दैनंदिन कामकाज, शैक्षणिक साहित्याची खरेदी, प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक साधनसामग्री, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देताना संस्थाचालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक गाडा चालविणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे बनत आहे.
एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबे आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत, तर दुसरीकडे महाडीबीटी २.० पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्था या तिन्ही घटकांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन आणि प्रशासनाने महाडीबीटी २.० पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरळीत करावी. तसेच अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ द्यावी, प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांची तातडीने छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत वितरित करावी, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांकडून होत आहे.
