सोलापूर – सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने कंबर कसली आहे. टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांना दिलासा देण्यासह भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या तीन महिन्यांसाठी तब्बल १०६ कोटी ६७ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या आराखड्यात जिल्ह्यातील ८५३ गावे आणि २५५५ वाड्या-वस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विहिरींचे अधिग्रहण, नवीन विंधन विहिरी, विहिरी खोल करणे, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि जलस्रोतांचे बळकटीकरण अशा उपाययोजनांद्वारे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची सद्यःस्थिती पाहता या आराखड्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. सध्या जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांमधील १८६ गावांना २१४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय ७९ विहिरी आणि बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याऐवजी उपलब्ध जलस्रोत वाढविणे आणि पाणीपुरवठ्याच्या कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण करणे हे प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.
या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार ७३५ गावांतील २५५५ वाड्या-वस्त्यांसाठी ७८७ विहिरी व विंधन विहिरींचे अधिग्रहण प्रस्तावित आहे. २२६ गावांतील १३५ वाड्या-वस्त्यांसाठी २४६ विहिरी खोल करण्यात येणार आहेत. ५१ गावांतील १०५ वाड्या-वस्त्यांसाठी ५२ नवीन बोअरवेल घेण्याचे नियोजन आहे. सात गावांतील ३५ वाड्या-वस्त्यांसाठी तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहेत.
याशिवाय २३४ गावांतील १४८ वाड्या-वस्त्यांसाठी ४२२ नवीन विंधन विहिरी घेणे, १८ गावांतील ३१ विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, ३९ गावांतील ७१ वाड्या-वस्त्यांसाठी ३९ नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती आणि २०० गावांतील १९०९ जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
कोट
वेळेत कामे पूर्ण करण्यावर भर : कुशल जैन
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येत आहे.“ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे. पाणीटंचाईग्रस्त गावांना तातडीने दिलासा देतानाच कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. उपलब्ध जलस्रोतांचे बळकटीकरण, नवीन विंधन विहिरी, विहिरींचे अधिग्रहण आणि नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येतील. प्रस्तावित उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील,” असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सांगितले.
चौकट
मंगळवेढा, सांगोला तालुक्यांत टँकरची सर्वाधिक गरज
सद्यःस्थितीत मंगळवेढा तालुक्यातील ४५ गावांना ५८ टँकरद्वारे, सांगोला तालुक्यातील ३३ गावांना ४६ टँकरद्वारे, तर माढा तालुक्यातील १९ गावांना २२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. अक्कलकोटमध्ये १९ गावांसाठी २३, बार्शीत १७ गावांसाठी सहा, करमाळ्यात १६ गावांसाठी १५, माळशिरसमध्ये ११ गावांसाठी ११, उत्तर सोलापूरमध्ये नऊ गावांसाठी १६, दक्षिण सोलापूरमध्ये सात गावांसाठी १० आणि मोहोळमध्ये १० गावांसाठी १७ टँकर सुरू आहेत.
चौकट
आराखडा कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरविण्याचे आव्हान
जिल्ह्यातील १८६ गावांना आजही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याने प्रस्तावित आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. निधीची उपलब्धता, प्रशासकीय मंजुरी आणि कामांचा वेग यावर या नियोजनाचे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे १०६ कोटींच्या आराखड्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कितपत कमी होते आणि आगामी उन्हाळ्यापूर्वी किती गावांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्याची सुविधा मिळते, याकडे आता जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
