पंढरपूर – एटीएम मशीनच्या सेन्सरशी छेडछाड करून ‘एरर ९०२’ जनरेट करायचा आणि बँकेकडून लाखो रुपयांचा अपहार करायचा, या गाजलेल्या ३ कोटी रुपयांच्या सायबर फ्रॉड प्रकरणात पंढरपूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपातून उत्तर प्रदेशातील दोन्ही आरोपींची प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के. आर. मोरे यांनी ससन्मान निर्दोष मुक्तता केली आहे.
बँकेचे तात्कालीन व्यवस्थापक राजेश औदुंबर आगवणे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार: १५ मार्च २०२३ ते १९ मे २०२३ दरम्यान हा संपूर्ण प्रकार घडला होता. पंढरपूर अर्बन बँकेच्या मुख्य कार्यालयासह विविध जिल्ह्यांतील २२ एटीएम केंद्रांमधून ३,०५९ संशयास्पद व्यवहार झाले. आरोपी वेगवेगळ्या २६ बँकांचे तब्बल ६६८ एटीएम कार्ड वापरून पैसे काढत असत. पैसे बाहेर पडताना एटीएमच्या कॅश डोअर आणि सेन्सरला हाताच्या बोटांनी अडथळा निर्माण केला जायचा. यामुळे मशीनमध्ये ‘एरर ९०२’ असा मेसेज जनरेट व्हायचा. मशीनमधून रोख रक्कम हातात मिळूनही, पैसे मिळाले नाहीत, अशी खोटी तक्रार बँक आणि कस्टमर केअरकडे केली जायची. बँक ही रक्कम रिफंड म्हणून ग्राहकाच्या खात्यात पुन्हा जमा करायची. अशा प्रकारे बँकेची ३ कोटी ३ हजार २०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा दावा करत ७ जून २०२३ रोजी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून निरज नथुराम निषाद (वय २१, रा. कालपी, जि. जालोन) आणि आनंद कुमार रामसिंग (वय ३०, रा. भोगनीपूर, जि. कानपूर देहात) या दोघांना जुलै २०२३ मध्ये अटक केली होती.
सुनावणीदरम्यान आरोपी क्रमांक १ तर्फे ॲड. समाधान महामुनकर आणि आरोपी क्रमांक २ तर्फे ॲड. विनायक सरवळे यांनी पोलिसांच्या तपासातील आणि बँकेच्या दाव्यातील गंभीर त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर न्यायाधीशांनी खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले. फिर्यादी किंवा बँकेचा कोणताही साक्षीदार आरोपींना एटीएम मशीन अथवा सेन्सरशी छेडछाड करताना प्रत्यक्ष पाहिलेला नाही. सर्व साक्षीदारांचे जबाब हे ‘ऐकीव माहितीवर’ आधारित होते. बँकेने दावा केला होता की आरोपींनी ६६८ एटीएम कार्ड्सचा वापर केला. मात्र, तपासी अधिकाऱ्यांनी या ६६८ कार्डधारकांपैकी एकाही मूळ ग्राहकाचा अथवा इतर बँकांचा जबाब नोंदवला नाही. कार्ड हरवल्याची किंवा चोरीला गेल्याची एकही फिर्याद ऑन रेकॉर्ड आलेली नाही. पोलिसांनी सादर केलेले फोटो आणि सीसीटीव्ही फुटेज आरोपींचे असले, तरी त्या फोटोंमध्ये आरोपी एटीएम सेन्सरशी छेडछाड करताना किंवा बेकायदेशीर कृत्य करताना दिसत नाहीत. सायबर गुन्ह्यात डिजिटल पुरावा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘हॅश व्हॅल्यू’ पडताळणी करण्यात आली नव्हती. बँकेची तपासणी करणाऱ्या एनसीआर कंपनीच्या सर्व्हिस इंजिनिअरची उलटतपासणी घेतली असता, त्याने संगणक किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स शाखेची कोणतीही पदवी घेतली नसल्याचे व तो आर्ट्स पदवीधर असल्याचे न्यायालयात समोर आले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध न्यायनिवाडे विचारात घेऊन न्यायाधीश के. आर. मोरे यांनी स्पष्ट केले की, केवळ नैतिक संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचा गुन्हा संशयापलीकडे सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे संशयाचा फायदा आरोपींना मिळणे कायद्यानुसार रास्त ठरते. आरोपी इतर कोणत्याही गुन्ह्यात वर्ग नसतील तर त्यांची मध्यवर्ती कारागृहातून तात्काळ सुटका करण्याचे आदेशही न्यायाधीशांनी दिले आहेत.
—
चौकट :
जप्तीचा अभाव, संशयास्पद विलंब
आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांच्या ताब्यातून एकही बनावट अथवा मूळ डेबिट कार्ड जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले नाही. तसेच अपहारातील एक रुपयाची रक्कमही आरोपींकडून रिकव्हर झालेली नाही. मार्च ते मे २०२३ या तब्बल दोन महिन्यांच्या काळात ३ कोटींचा अपहार होत असताना बँकेच्या संगणक प्रणाली किंवा ऑडिट यंत्रणेच्या हे लक्षात का आले नाही? आणि पोलिसांत फिर्याद देण्यास उशीर का झाला? याचे कोणतेही ठोस कारण सरकारी पक्षाला देता आले नसल्याचे आरोपींचे वकील ॲड. विनायक सरवळे आणि ॲड. समाधान महामुनकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
