सोलापूर – शासनाच्या नव्या मंजुरी प्रक्रियेमुळे सोलापूर जिल्ह्यात जन्म व मृत्यू दाखल्यांच्या वितरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणात मंदावला असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यात सध्या सुमारे हजारो जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली असून, शाळा प्रवेश, वारस नोंदणी, आधार, पासपोर्ट तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांची अक्षरशः धावपळ सुरू आहे.
शासनाने ३० दिवसांनंतर आणि एका वर्षाच्या आतील जन्म-मृत्यू नोंदींच्या मंजुरीची प्रक्रिया बदलल्यानंतर जून या कालावधीत दररोज सुमारे शेकडोंच्या संख्येत अर्ज जिल्हा निबंधक कार्यालयात दाखल झाले. त्यामुळे कार्यालयावर कामाचा मोठा ताण निर्माण झाला असून मंजुरी प्रक्रियेत मोठा बॅकलॉग तयार झाला आहे.
जुन्या नोंदींच्या डिजिटायझेशन
दरम्यान प्रत्येक अर्जासाठी ओटीपी पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि ऑनलाइन मंजुरीची प्रक्रिया करावी लागत आहे.एका अर्जासाठी ५ ते १० मिनिटांचा कालावधी लागत असल्याने दररोज अत्यल्प अर्जांचा निपटारा होत आहे. परिणामी नागरिकांना अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असून ग्रामीण भागातील नागरिकांची गैरसोय अधिक वाढली आहे.
सध्या जिल्ह्यात सुमारे २ हजार जन्म नोंदी आणि ६ हजार मृत्यू नोंदी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे, मूळ नोंदी ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध असतानाही मंजुरीचे अधिकार जिल्हास्तरावर केंद्रीत केल्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यातच प्रत्येक मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपीवर संपूर्ण प्रक्रिया अवलंबून असल्याने कामकाजाचा वेग आणखी मंदावला आहे.
क्युआर कोडयुक्त जन्म दाखल्यांची वाढती मागणी आणि स्पष्ट कार्यपद्धतीच्या अभावामुळे अधिकारी-कर्मचारीही संभ्रमात असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, सर्वाधिक फटका शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आणि वारस नोंदणीसाठी मृत्यू दाखल्याची गरज असलेल्या कुटुंबांना बसत आहे.
