मंठा / जालना — पूर्णा नदीपात्रातीलव वाळू घाटांचे लिलाव पूर्ण होऊनही अद्याप अधिकृत परवानगी न दिल्याने उत्खनन सुरू झालेले नाही. मात्र, या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही वाळूमाफिया सक्रिय झाले असून टाकळखोपा – किर्ला, दुधा- टाकळखोपा,खोरवड,भूवन या घाटांमधून परवानगीपूर्वीच अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. दिवसा उत्खनन आणि रात्री वाहतूक अशा पद्धतीने सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर हालचालीमुळे महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लिलाव पूर्ण… पण परवानगी नाही
मंठा तालुक्यातील एकूण १२ पैकी ११ घाटांचे लिलाव पूर्ण झाले असून ७२ हजारांहून अधिक ब्रास वाळू उपशाची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून शासनाला सुमारे ४ कोटी ४८ लाख रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. तरीदेखील अधिकृत परवानगी न दिल्याने अधिकृत उपसा सुरू होऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे बांधकामांना वेग आल्याने वाळू टंचाई निर्माण झाली असून सध्या पाच ब्रास वाळूसाठी तब्बल ३५ ते ४० हजार रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे.
वाळूमाफियांना ‘मोकळे मैदान’
दरवाढीचा फायदा घेत काही माफिया नदीपात्रात उघडपणे उत्खनन करत असल्याचे स्थानिकांनी निदर्शनास आणले. नदीचे लचके तोडल्यासारखी अवस्था निर्माण होत असून, कारवाईचा बडगा न वाजवल्याने माफियांना अक्षरशः ‘मोकळे मैदान’ मिळाल्याची चर्चा आहे.
प्रशासन भूमिगत? — आरोप तीव्र
तहसीलदार सुमन मोरे यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर महसूल पथके निष्क्रिय झाल्याचा आरोप केला जात आहे. कोणतेही समर्पित पथक कार्यरत नसल्याने वाळू चोरीत मोठी वाढ झाली असून शासनाचा महसूल दुरावल्याचा स्थानिक नागरिकांचा दावा आहे.
परवानगी नाही… मग वाळू येते कुठून?
गेल्या अनेक दिवसापासून अधिकृत घाट सुरू नसतानाही वाळू ‘चोरट्या मार्गाने’ उपलब्ध होत दिवसापासूननगी नाही, तरी वाळू येते कुठून?” — असा जळजळीत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना व बांधकाम व्यावसायिकांनी“अवैध उत्खननावर तातडीने अंकुश आणावा, जबाबदार अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करावी”अशी जोरदार मागणी केली आहे.
