सोलापूर : राज्यात मोठा दुष्काळ पडला असून त्याचे पडसाद सर्वं क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. महापालिकादेखील याला अपवाद असणार नाही. या संकटाला तोंड देताना करावयाच्या उपाय योजनासाठी पैसा लागणार असून नगरसेवकांच्या भांडवली निधीला कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
सोलापूर जिल्यात यंदा भीषण दुष्काळ पडला आहे. सप्टेंबर महिना संपला तरी पाऊस नाही. अल निनोचा हा परिणाम आहे आणि तो पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत राहील असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीच्या सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी कंबर कसली आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदा इतर खर्चावर निश्चितपणे मर्यादा येतील.
सोलापूर शहराला येणाऱ्या उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भेडसावण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी महापालिकेला आतापासूनच नियोजन करावे लागणार आहे. आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन टँकरचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून अडीच कोटी रुपये खर्च करून आठ नवीन टँकर खरेदी केले जाणार आहेत. प्रत्येक झोन ला एक टँकर दिला जाईल असे डॉ. ओंबासे यांनी सांगितले. याशिवाय गरज पडली तर शहरातील विहिरींचे अधिग्रहण केले जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
नगरसेवकांना पन्नास लाख रुपये भांडवली निधी मंजूर आहे. अंदाजपत्रकात त्याची तरतूदही केली आहे. परंतु पाणीपुरवठा योजनेला लागणारी रक्कम आणि आता समोर उभा ठाकलेला दुष्काळ पाहता नगरसेवकांच्या या भांडवली निधीला कात्री लागण्याची दाट शक्यता आहे. तसे संकेत आज आयुक्तांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. पहिल्या टप्प्यात पन्नास टक्के भांडवली निधी दिला आहे. त्या कामाची अद्याप बिले आली नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. दुष्काळाचा सामना करताना शासनाच्या सूचनेप्रमाणे काम करावे लागेल असे ते म्हणाले.
नाट्यगृहसाठी २२ कोटींचा प्रस्ताव
जुळे सोलापूर भागात नाट्यगृह उभारण्यात यावे अशी इच्छा कलावंतांची आहे. त्याप्रमाणे यंदा महापालिकेने एक कोटी रुपयांची तरतूद केली. जागाही निश्चित केली. सुरुवातीला हे नाट्यगृह ५०० आसन क्षमतेचे होते. त्यामुळे त्याचा आराखडा १६ कोटींचा झाला. नंतर अभिनेते प्रशांत दामले, आमदार सुभाष देशमुख यांनी हे नाट्यगृह ८५० आसन क्षमतेचे असावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे पुनः आराखडा बदलला. आता तो २२ कोटीपर्यंत पोहोचला. राज्य शासन ड वर्गातील महापालिकेला नाट्यगृहसाठी फक्त पावणे चार कोटीचे अनुदान देते. उर्वरित रक्कमेची तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला आहे. जो निर्णय होईल त्याप्रमाणे अंमलाबजावणी करण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले.
—–
