बार्शी – महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टीसाईड्स ॲंड सीड्स डिलर्स असोसिएशन (MAFDA) यांच्या नेतृत्वाखाली २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभर खत, बियाणे व कीटकनाशक विक्रेत्यांनी बेमुदत बंद आंदोलन सुरू केले असून या आंदोलनाला बार्शी तालुक्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे बंद ठेवण्यात आली आहेत.
गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासन व कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत विक्रेत्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. “विक्रेत्यांच्या हक्कासाठी एकजुटीने लढा” या घोषणेखाली आंदोलन राबविले जात आहे.
या आंदोलनामध्ये खत लिंकिंग प्रक्रिया तात्काळ बंद करणे, अप्रमाणित HTBT कापूस बियाण्यांवर बंदी, सीलबंद पॅकिंगमधील दोषांसाठी विक्रेत्यांना आरोपी न धरणे, ‘साथी’ पोर्टलची सक्ती थांबवणे, खत पुरवठा FOR पद्धतीने करणे, विक्री मार्जिन वाढवणे, सॅम्पल तपासणीचा खर्च शासनाने देणे, खरीप २०२६ साठी वितरण धोरणाचा फेरविचार, निकृष्ट व मुदतबाह्य कीटकनाशकांवर नियंत्रण, तसेच बियाणे व कीटकनाशक कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणे अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
दिनेश सुपेकर, अध्यक्ष खत-बियाणे विक्रेते संघटना बार्शी
खत विक्रेते संघटनेचे बार्शी तालुका अध्यक्ष दिनेश सुपेकर यांनी सांगितले की, खत लिंकिंग ही विक्रेत्यांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. तसेच आम्ही विक्री करत असलेले बियाणे व खते ही कंपनीकडून सीलबंद स्वरूपात येतात. त्यामध्ये दोष आढळल्यास दुकानदारांना आरोपी न धरता संबंधित कंपनीला जबाबदार धरणे आवश्यक आहे.
ते पुढे म्हणाले, खत व बियाण्यांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असतानाही विक्रेत्यांचा नफा वाढलेला नाही. तसेच तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलमुळे फोडलेल्या बॅग्ज विक्रीयोग्य राहत नाहीत, त्याचा आर्थिक तोटा आम्हालाच सहन करावा लागतो. याचा परतावा शासनाने द्यावा.
भारत ताकभाते, श्रीपत पिंपरी येथील शेतकरी प्रतिक्रिया
📌्द््द दरम्यान, श्रीपत पिंपरी येथील शेतकरी भारत ताकभाते यांनी सांगितले की, “या संपामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होणार आहेत. सध्या खरीप हंगामाची पूर्वतयारीचे दिवस असल्याने खते व बियाणे उपलब्ध असणे अत्यंत गरजेचे आहे. संप लांबल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, बियाण्यांची गुणवत्ता पेरणीनंतर दोन महिन्यांनी समोर येत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे सरकारने बोगस बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करत त्यांच्यावर बंदी घालावी, तसेच खत लिंकिंग धोरणाचा पुनर्विचार करून, खत लिकींग बंद करावी.
खत विक्रेते दुकानदार सागर सोत्रे यांची प्रतिक्रिया —
खरीप हंगाम २०२६ जवळ येत असताना हा संप अधिक काळ चालल्यास शेती क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विक्रेते व शेतकरी दोघांच्याही हितासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. बार्शीसह राज्यभर सुरू असलेल्या या बेमुदत संपामुळे कृषी पुरवठा साखळीवर परिणाम होणार असून, शेतकरी व विक्रेते दोघांनाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे.
