सोलापूर – ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पारदर्शक प्रशासन आणि लोकसहभाग या निकषांवर आधारित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात सोलापूर जिल्ह्यातील २२ गावांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत विभागीय फेरीत स्थान मिळविले आहे. आता विभागीय समितीच्या अंतिम पाहणीनंतर यापैकी तीन गावांची निवड होणार असून जूनअखेर ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींमधील सुशासन, विकासकामांची गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्थापन, जलसंधारण, नागरिक सहभाग आणि डिजिटल प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी यांचे मूल्यमापन करण्यात येत आहे.
पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून पाच गावे निवडून एकूण ५५ गावांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावे अशा एकूण २२ गावांची निवड करून त्यांचे सविस्तर गुणांकन करण्यात आले. आता विभागीय समिती प्रत्यक्ष पाहणी करून अंतिम तीन गावांची निवड करणार आहे.
विशेष म्हणजे, तंटामुक्त गाव, हागणदारीमुक्त अभियान आणि स्वच्छता उपक्रमांत यापूर्वीही सोलापूर जिल्ह्याने राज्यस्तरावर गौरव मिळविला आहे. त्यामुळे समृद्ध पंचायत राज अभियानातही जिल्ह्यातील गावे राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी सक्षम दावेदार मानली जात आहेत. या स्पर्धेमुळे ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांची गती वाढली असून गावपातळीवर लोकसहभाग, पारदर्शक कारभार आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळत आहे. विभागीय समितीच्या अंतिम निवडीनंतर राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी सोलापूर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गावांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
चौकट
निवड झालेली गाव
निवड झालेल्या गावांमध्ये उत्तर सोलापूरमधील हगलूर व नरोटेवाडी, माढा तालुक्यातील भेंड व टेंभुर्णी, बार्शीतील हिंगणी व खामगाव, पंढरपूरमधील चिंचणी व तुंगत, सांगोला तालुक्यातील चिणके व अकोला, दक्षिण सोलापूरमधील भंडारकवठे व हिपळे, करमाळा तालुक्यातील उंदरगाव व गौंदरे, माळशिरसमधील इस्लामपूर व यशवंतनगर, अक्कलकोटमधील सांगवी बुद्रूक व शिरवळवाडी, मोहोळ तालुक्यातील मलिकपेठ व पीरटाकळी तसेच मंगळवेढा तालुक्यातील भालेवाडी व शिरसी या गावांचा समावेश आहे.
कोट
पुरस्कारापलीकडे विकासाची शर्यत
समृद्ध पंचायत राज अभियानामुळे गावांमध्ये स्वच्छता, पाणी व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, महसूल वाढ, महिला सहभाग आणि ग्रामसभांची परिणामकारकता यांसारख्या बाबींमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ पुरस्कार मिळविण्यापुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण विकासाचा नवा मापदंड ठरत आहे.
– सूर्यकांत भुजबळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर
