जालना : शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणाबाबत महापालिका आयुक्तांनी आदेश देऊनही संबंधित अतिक्रमण हटविण्यात आले नसल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाला आता गंभीर वळण मिळाले आहे. उपोषणकर्त्यांना महापालिकेच्या उपायुक्त नंदा गायकवाड यांनी लेखी पत्राद्वारे धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आल्याने वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक झाली आहे. संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करणार्‍या नागरिकांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश कोणत्या अधिकाराने देण्यात आले, असा थेट सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे जालना जिल्हा युवा उपाध्यक्ष हरिष रत्नपारखे यांनी उपस्थित केला आहे.
शेख महेबुब कुरेशी यांनी अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. गणेश लुटे यांनी केलेल्या कथित अतिक्रमणाबाबत महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी स्वच्छता निरीक्षक राधेश्याम लोखंडे यांना संबंधित अतिक्रमणाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या अहवालात अतिक्रमण झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
अहवालाच्या आधारे महापालिका आयुक्तांनी संबंधित व्यक्तीला स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी आठ दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, 11 सप्टेंबर रोजी मुदत संपूनही अतिक्रमण हटविण्यात आले नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने स्वतःच दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गणेश विसर्जनानंतर संबंधित अतिक्रमण हटविण्यात येईल, असे उपायुक्त नंदा गायकवाड यांनी तोंडी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने अखेर शेख महेबुब कुरेशी, इरफान कुरेशी यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या पत्रामुळे वाद अधिक चिघळला आहे. संवैधानिक पद्धतीने आंदोलन करणार्‍या नागरिकांशी शासकीय अधिकार्‍यांनी कायद्याच्या चौकटीत आणि शासकीय भाषेत संवाद साधणे अपेक्षित असताना पत्रात बेकायदेशीर व नियमबाह्य स्वरूपाचे शब्द वापरण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. एवढेच नव्हे, तर उपोषणकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
‘उपोषणकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा अधिकार उपायुक्तांना कोणी दिला?’
महापालिका प्रशासनाच्या या कथित पत्रव्यवहारावरून वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. उपोषणकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा उपायुक्तांना नेमका कोणता कायदेशीर अधिकार आहे? हा आदेश कोणत्या अधिनियमाच्या आधारे देण्यात आला? कोणत्या कायद्यात अशी तरतूद आहे? तसेच संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करणार्‍या नागरिकांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जाहीर करावीत, अशी मागणी हरिष रत्नपारखे यांनी केली आहे.
‘आंदोलनकर्त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास अधिकारी जबाबदार’
अतिक्रमणधारकांना पाठीशी घातले जात असल्याचा गंभीर आरोपही वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. विजय फलंब्रीकर, प्रेमभारती आणि राधेश्याम लोखंडे यांनी संगनमत करून उपोषणकर्त्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या जीवितास कोणताही धोका निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी व प्रशासनाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे संबंधित व्यक्तीशी आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या आरोपांबाबत भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक ठरणार आहे.
आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी?
एका बाजूला महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिल्याचा दावा आहे, तर दुसर्‍या बाजूला मुदत उलटूनही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नसल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्या कारणामुळे रखडली, संबंधित अतिक्रमणावर अद्याप कारवाई का झाली नाही आणि उपोषणकर्त्यांना नजरकैदेचा इशारा देण्यामागे नेमका कायदेशीर आधार काय, हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.
अतिक्रमण तातडीने हटवून प्रशासनाने स्वतःच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेख महेबुब कुरेशी यांनी केली आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे जालना महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन आता या गंभीर आरोपांवर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
