सोलापूर – क्रीडा क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास आणि खेळाडूंना अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘क्रीडा भारती’ने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. कर्णावती येथे २७ डिसेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात खेळाला ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
”विकसित भारताचा मार्ग हा खेळाच्या मैदानातून जातो,” या उद्देशाने क्रीडा भारतीने देशातील सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडा प्रेमींना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘युवा आणि खेळ’ या संकल्पनेला बळकटी देणे हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश असल्याचे क्रीडा भारतीचे महामंत्री राज चौधरी यांनी कळविले आहे.
महामंत्री चौधरी यांनी 25 मार्च 2026 रोजीच्या पत्राने भारतातील सर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रांत मंत्री यांना या प्रस्तावाची माहिती कळविली आहे. तसेच याची आपल्या स्तरावर कार्यवाही होण्याचे प्रयत्न करावेत असे कळविले आहे.
यातील महत्त्वाचे मुद्दे याप्रमाणे
खेळाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार
’खेळ’ हा केवळ काही निवडक लोकांपुरता मर्यादित न राहता तो प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार असावा, अशी आग्रही मागणी क्रीडा भारतीने केली आहे. क्रीडा धोरण हे खेळाडूंना अडथळे निर्माण करणारे नसून त्यांना प्रोत्साहन देणारे असावे.
—-
सर्वसमावेशक व पारदर्शक निवड प्रक्रिया
मुक्त सहभाग: कोणत्याही खेळाडूला किंवा संघाला केवळ संघटनात्मक सदस्यत्व नाही म्हणून स्पर्धेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. खेळाडूंना त्यांचे कौशल्य दाखवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे.
राजकारण मुक्त खेळ: खेळाडूंच्या निवडीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे राजकारण किंवा व्यक्तिगत हस्तक्षेप नसावा. जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संघ निवडीसाठी पूर्णपणे पारदर्शक ‘सिस्टम’ राबवली जावी.
—–
क्रीडा स्पर्धा आयोजनाचे स्वातंत्र्य
स्थानिक नागरिक नियम, सुरक्षा आणि संविधानाचे पालन करून कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. जोपर्यंत या स्पर्धांचा हेतू राज्य किंवा देशाचे अधिकृत प्रतिनिधित्व करण्याचा नसतो, तोपर्यंत त्यावर अनावश्यक निर्बंध नसावेत.
—–
राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना
खेळाशी संबंधित वाद किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी ‘राष्ट्रीय खेळ न्यायाधिकरण’ (National Sports Tribunal – NST) किंवा सक्षम न्यायाधिकरणाकडेच अधिकार असावेत, जेणेकरून खेळाडूंना न्याय मिळेल.
—–
पायाभूत सुविधा आणि मैदानांचे संरक्षण
प्रत्येक खेळाडूला खेळाचे मैदान आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा (Infrastructure) मिळणे आवश्यक आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, खेळाची मैदाने ही केवळ खेळाच्या उद्देशासाठीच संरक्षित ठेवली जावीत, त्यांचा वापर इतर कामांसाठी होऊ नये.
—–
राष्ट्रनिर्मितीचे साधन: ‘खेलो इंडिया’
केंद्र सरकारच्या २०२५ च्या ‘खेलो इंडिया’ धोरणानुसार, खेळ हे सामाजिक विकासाचे आणि राष्ट्रनिर्मितीचे साधन बनावे. यासाठी केंद्र, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्रांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.
——-
सोलापूर जिल्ह्यात याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील
महामंत्री राज चौधरी यांच्या सूचनेनुसार माझ्या कक्षेतील व सोलापूर जिल्ह्यांतील विविध क्रीडा संघटनांचे अध्यक्ष, सचिव, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, फेडरेशन आणि असोसिएशन यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा करून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणार
– ज्ञानेश्वर म्यकल, प्रांत मंत्री
