सोलापूर – मजूर सहकारी संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळणाऱ्या कामांची सध्याची १० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती ३० लाख रुपयांपर्यंत करावी, अशी प्रमुख मागणी सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशनने केली आहे. या मागणीसह संस्थांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, यासाठी फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.
आमदार समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या भेटीत मजूर सहकारी संस्थांना कामे मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले प्रश्न आणि संस्थांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याची माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली. फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर चौगुले आणि माजी संचालक सरफराज काझी यावेळी उपस्थित होते.
मजूर सहकारी संस्थांना सध्या मिळणाऱ्या कामांची आर्थिक मर्यादा कमी असल्याने अनेक संस्थांना मोठ्या विकासकामांमध्ये सहभागी होता येत नाही. परिणामी संस्थांशी संबंधित कामगारांना अपेक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला. कामांची मर्यादा ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यास अधिक संस्थांना कामे मिळतील आणि त्यातून कामगारांच्या रोजगाराला स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल, असा दावा फेडरेशनने केला.
“मजूर सहकारी संस्था या केवळ कंत्राटी काम करणाऱ्या संस्था नसून त्यांच्याशी शेकडो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न जोडलेला आहे. कामांची मर्यादा वाढल्यास संस्थांना मोठ्या कामांमध्ये सहभागी होता येईल आणि कामगारांच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाला चालना मिळेल. संस्थांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे,” असे फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर चौगुले यांनी सांगितले.
मजूर सहकारी संस्थांच्या मागण्यांबाबत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती फेडरेशनकडून देण्यात आली. त्यामुळे कामांच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या निर्णयाकडे आता जिल्ह्यातील मजूर सहकारी संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
