सोलापूर – जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) बैठकीत राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजना आणि रमाई आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत सोलापूर जिल्हा राज्यात मागे पडत असल्याचे निदर्शनास आणत त्यांनी प्रशासनाला कामाचा वेग वाढविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
बैठकीदरम्यान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेची कामे संथगतीने सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच रमाई आवास योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत लाभार्थ्यांना वेळेत घरे मिळावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावर उत्तर देताना पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “घरकुल बांधणीच्या बाबतीत सोलापूर जिल्हा सर्वात मागे आहे. मी स्वतः ग्रामविकास मंत्री आणि सोलापूरचा पालकमंत्री असताना ही परिस्थिती स्वीकारार्ह नाही.” त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर उघड नाराजी व्यक्त करत प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
गोरे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांना उद्देशून घरकुल योजनांसह ग्रामविकास विभागातील सर्व कामांमध्ये गती आणण्याच्या सूचना दिल्या. केवळ बैठका आणि आढावे नकोत, तर प्रत्यक्षात परिणाम दिसला पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी प्रशासनाला दिला.
डीपीसीसारख्या महत्त्वाच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली. विशेषतः ग्रामविकास विभागाशी संबंधित योजनांमध्ये अपेक्षित प्रगती न झाल्याने आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले.
चौकट
घरकुल योजनांतील रखडलेली प्रकरणे, लाभार्थ्यांची प्रलंबित घरे आणि कामकाजातील विलंब दूर करण्यासाठी आता प्रशासनाला अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर जिल्ह्यातील घरकुल योजनांना गती मिळते का, याकडे लाभार्थ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
