न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीवर योग्य निर्णय घ्या

सांगोला – माहे जानेवारी २०२५ रोजी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या समितीने मंजुर केलेला प्रस्तावावर गेली २० महिने शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतला नसल्याने महाराष्ट्राच्या चारही न्यायालयीन कर्मचारी महासंघांनी आंदोलनाची घोषणा केली हाेती. त्याप्रमाणे आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात दि.१७ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर दि.१६ व १७ ऑक्टोबर रोजी शासनाचा निषेध करत पुन्हा काळ्या फिती लावून कामकाज करणेत आले. पंरतु अद्यापही मागण्या मान्य न झाल्याने गुरूवार दि.५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांनी सामूहिक रजा दिली असून न्यायालयीन कामकाज ठप्प होणार आहे. न्यायालयीन कामकाज बंद झाले तर पक्षकरांचे नुकसान तसेच पोलीस प्रशासनाची सुध्दा गैरसोय होणार आहे. तरी शासनाने यावर तोडगा काढून लवकरात लवकर कर्मचा-यांचा वेतनश्रेणीवर योग्य तो निर्णय घेणेत यावा अन्यथा आंदाेलन अजून तीव्र करणेत येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे सांगोला तालुका प्रतिनिधी अभिषेक फुले यांनी दिली. यावेळी ए.एस.बमनाळी, एस.आर.चोपडे, व्ही.एस.चिंतमपल्ली, डी.एस.शिंदे, ए.एन.यमनाेलु, वाय.जी.तारे, ए.पी.चुंगे, एस.झेड.रिटे, डी.डी.वाघमोडे, डी.डी.मेटकरी, बी.एस.स्वामी उपस्थित होते.