मुंबई : शेतकऱ्यांशी संबंधित विषय संवेदनशील पद्धतीने हाताळावा आणि खतांचे लिंकिंग करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खतांवरील लिंकिंगच्या अनुषंगाने विशेष बैठक पार पडली, यावेळी शेतकरीहित सर्वोच्च मानून कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अभिजीत पाटील यांनी याबाबत प्रश्न मांडला होता. त्याअनुषंगाने खतांच्या लिंकिंगच्या संदर्भातील तक्रारी सोडविण्यासाठी कृषिमंत्री भरणे आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश धस, आमदार अभिजित पाटील यांच्यासह कृषि विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती.
कंपनी ते घाऊक विक्रेता, घाऊक विक्रेता ते किरकोळ विक्रेता आणि किरकोळ विक्रेता ते शेतकरी अशा तीन स्तरांवर चालणारी ही साखळी तोडून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने दिलासा द्यावा, अशी मागणी यावेळी आमदार धस यांनी केली. शेतकऱ्यांना नाहक खर्चात टाकण्याचे प्रकार नांदेड जिल्ह्यात होत आहेत, असे आमदार धस म्हणाले. त्यावर रासायनिक खतावरील लिंकिंग निदर्शनास आल्यास संबंधित उत्पादक व विक्रेत्यांविरुद्ध क्षेत्रीय निरीक्षकांनी तातडीने कारवाई करावी. अनुदानित रासायनिक खतांबरोबर बायोस्टिम्युलंट, पीडीएम, प्रॉम, जैविक खते, कीटकनाशके, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये अशी विनाअनुदानित उत्पादने शेतकऱ्यांना सक्तीने विकण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कृषि विभागाच्या यंत्रणेने राज्यभर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.
आतापर्यंतची कारवाई
राज्यात खताचे एकूण ५१,०८० विक्रेते असून त्यापैकी ४२,६२८ विक्रेत्यांची तपासणी आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे. १० ऑगस्ट २०२६ अखेर १,०५२.७४ मेट्रिक टन इतका खतसाठा जप्त करण्यात आला असून त्याचे एकूण मूल्य ४ कोटी ३८ लाख रुपये इतके आहे. राज्यभरात आतापर्यंत खताचे १,२०३ विक्री परवाने निलंबित करण्यात आले असून, तर २८४ विक्री परवाने पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. खत निविष्ठा विक्रेत्यांच्या तपासणीदरम्यान आजपर्यंत एकूण १,६३३ ठिकाणी विक्री बंद करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. खताच्या अनियमिततेच्या संदर्भात राज्यात एकूण ७३ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लिंकिंगबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यातील ४१,३३७ कृषी विक्रेता केंद्रांवर फलक लावण्यात आले असून, राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुका स्तरावर मिळून एकूण ४४ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी तक्रार यंत्रणा
शेतकऱ्यांना लिंकिंगबाबत थेट तक्रार करता यावी यासाठी ९८२२४४६६५५ हा व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला असून, आतापर्यंत यावर २७२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी १४९ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले असून उर्वरित तक्रारींवर कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. तसेच जिल्हा व राज्यस्तरावर तक्रार दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्षांचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
