वैराग – नूतन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच शाळा प्रवेशोत्सवाच्या दिवशी (१५ जून) वैराग येथील माध्यमिक आश्रम प्रशालेत एकीकडे विद्यार्थ्यांचे स्वागत होत असताना, दुसरीकडे याच शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक न्यायासाठी शाळेच्या गेटवर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. तब्बल २५ वर्षे इमानेइतबारे सेवा बजावलेल्या प्रभारी मुख्याध्यापकाला संस्थेने बेकायदेशीरपणे सेवेतून कमी केल्यामुळे हा टोकाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शिक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सोलापूर) अंतर्गत, धुळे जिल्ह्यातील ‘खान्देश कन्या स्व. स्मिता पाटील शैक्षणिक सेवा सोसायटी, शिरपूर’ संचलित माध्यमिक आश्रम प्रशाला (वैराग, ता. बार्शी) येथे श्री. विनोद हुचप्पा थोरे हे गेल्या २५ वर्षांपासून शिक्षक तथा प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, शाळेतील कर्मचारी सागर गुजर यांचे वेतन अदा केले नाही, असा ठपका ठेवत संस्थेने थोरे यांना थेट सेवेतून कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमका वाद काय? (मुख्याध्यापकांची बाजू)
प्रभारी मुख्याध्यापक विनोद थोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, राजेंद्रकुमार हिवाळे विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालात सागर गोकुळ गुजर आणि मनोहर किसन पाटील (दोघेही स्वयंपाकी कर्मचारी) यांच्या मान्यतेवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द होणे कायदेशीरदृष्ट्या गरजेचे होते. परंतु, खान्देश कन्या संस्थेने या आक्षेपार्ह कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्रभारी मुख्याध्यापक थोरे यांच्यावर सतत दबाव टाकला.
आदिवासी आश्रम शाळा संहिता २०१९ चे नियम आणि चौकशी समितीचा कायदेशीर अहवाल पाहता, मान्यता कालावधी संपलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे म्हणजे थेट ‘आर्थिक अनियमितता’ आणि ‘शासकीय निधीची अफरातफर’ ठरली असती. म्हणूनच थोरे यांनी कायदेशीर बाबींचा आदर करत वेतन देण्यास असमर्थता दर्शवली व तसे संस्थेला लेखी कळवले. याचाच राग मनात धरून संस्थेने पूर्वग्रहदूषितपणे त्यांच्यावर बेकायदेशीर सेवा समाप्तीची कारवाई केली, असा आरोप थोरे यांनी केला आहे.
आयुक्तांच्या आदेशालाही संस्थेकडून केराची टोपली?
या अन्यायकारक कारवाईविरुद्ध श्री. थोरे यांनी नाशिक विभागाच्या आदिवासी विकास आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. यावर सुनावणी होऊन आयुक्तांनी १८ मे २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते की, “संस्थेने केलेली ही कारवाई नियमबाह्य आणि एकतर्फी असून, आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. तसेच श्री. थोरे यांना ८ दिवसांच्या आत सेवेत पूर्ववत रुजू करून घ्यावे; अन्यथा संस्थेवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.”
न्यायासाठी थेट ‘शाळेच्या गेटवर’ उपोषण
आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश असतानाही संस्थेने श्री. थोरे यांना सेवेत रुजू करून घेण्यास नकार दिला. थोरे यांनी वारंवार विनंती करूनही संस्थेच्या आडमुठ्या धोरणात बदल झाला नाही. शेवटी, शासकीय आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या संस्थेविरोधात आणि स्वतःला न्याय मिळवण्यासाठी श्री. विनोद थोरे यांनी उद्या, म्हणजेच १५ जून २०२६ रोजी शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी शाळेच्या मुख्य गेटवर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भातील रीतसर निवेदन त्यांनी संबंधित प्रशासकीय विभागांना सुपूर्द केले आहे.
आता शाळा प्रवेशोत्सवाच्या दिवशीच घडणाऱ्या या आंदोलनामुळे प्रशासन खडबडून जागे होणार का आणि मुख्याध्यापक थोरे यांना न्याय मिळणार का? याकडे संपूर्ण बार्शी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
