सुरक्षादलात भरतीपूर्वी उमेदवाराने पूर्व इतिहास आणि चारित्र्य अहवालाबाबत योग्य माहिती देणे अपेक्षित असते. जर एखाद्या व्यक्तीने पूर्वीची जुनी माहिती लपवली तर तो अपात्र ठरू शकतो असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय.
तामिळनाडू येथील के.जे. रघुनीस नामक व्यक्ती स्थानिक पोलिस दलात भरती झाला. भरती होण्यापूर्वी एका मारहाण प्रकरणात त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणातून तो नंतर मुक्त झाला. परंतु, भरतीच्या वेळी त्याने या प्रकरणाची माहिती दिली नाही. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने त्याची नियुक्ती थांबवली. याविरोधात के.जे. रघुनीस यांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संपूर्ण प्रकरणाचा उहापोह केल्यानंतर तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने रहुनीस याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. याविरोधात तामिळनाडू पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या हवालदाराने भरतीवेळी आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवली होती. त्याच्याविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल होता व तो त्या गुन्ह्यातून त्याची सुटका झाली होती असे पडताळणीत दिसून आले. माहिती दडवल्याने संशय निर्माण होतो त्यामुळे त्याची उमेदवारी रद्द करण्याचा पोलिसांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. गुन्हेगारी प्रकरणातून सदर व्यक्तीची सुटका झाली असली तरीही सुरक्षा दलांमध्ये भरती होताना ही माहिती दडवून ठेवल्यास संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरु शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
