दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवर आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्या. कौल यांनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या सरकारांना ताबडतोब शेतातील काडी-कचरा जाळणे बंद करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. प्रदूषण पाहता आमचा संयम सुटत चालला आहे, आम्ही कारवाई केली तर आमचा बुलडोझर थांबणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला निर्देश दिले की महापालिकेने शहरातील घनकचरा उघड्यावर जाळला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, कारण दिल्लीला दरवर्षी प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार नाही.न्या. कौल यांनी केंद्राला शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे आणि इतर पिके घेण्यास प्रवृत्त करण्यास सांगितले जेणेकरुन हिवाळ्यापूर्वी काडी-कचरा जाळणे थांबवता येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे.
दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची वाढती धोकादायक पातळी कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. गेल्या 8 दिवसांपासून येथील हवा खूपच खराब आहे. सोमवारी हवेचा दर्जा निर्देशांक (एक्यूआय) 470 होता. यापूर्वी 31 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान यांना हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत हे स्पष्ट करणारे शपथपत्र एका आठवड्यात दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या प्रकरणात काय चालले आहे यावर न्यायालय लक्ष ठेवेल, असेही सांगितले.
दिल्ली एनसीआर प्रदेश (सीएक्यूएम) साठी एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट आयोगाचा अहवाल पाहिल्यानंतर न्यायालयाने चार्टच्या स्वरूपात अधिक तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, दिल्ली एनसीआर क्षेत्राच्या वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला प्रदूषणाच्या समस्येचा कालावधी आणि एक्यूआय सोबत शेतात काडी-कचरा जाळण्याची ग्राउंड परिस्थिती सांगणाऱ्या सर्व गोष्टी एका तक्त्याच्या स्वरूपात सादर करण्यास सांगितले होते.
