सोलापूर – जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या मासिक सभेत जिल्ह्यातील शासकीय बांधकामांशी संबंधित प्रलंबित कामे, धोकादायक शाळा खोल्या, वसतिगृहातील मूलभूत सुविधा, ई-निविदा प्रक्रिया तसेच धोकादायक विहिरींच्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. मागील सभांमध्ये दिलेल्या सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा मुद्देनिहाय अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सोलापूर जिल्हा परिषदेचे.उपाध्यक्ष तथा बांधकाम समितीचे सभापती इंद्रजीत पवार यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घेत धोकादायक शाळा खोल्यांची अद्ययावत माहिती शिक्षण विभागाला पाठविण्याबाबत मे २०२६ मध्ये आदेश देण्यात आले होते. या आदेशावर बांधकाम विभागाने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली, याचा अहवाल सभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शाळांच्या स्लॅबच्या कामादरम्यान संबंधित शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित राहतात का, तसेच कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी जीओटॅग छायाचित्रे देयकासोबत जोडण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले आहे का, याचीही माहिती मागविण्यात आल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
जवाहरलाल नेहरू वसतिगृहाचा स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर वसतिगृहातील गाळेधारकांचे भाडेपट्टा करार, थकीत भाडे, पोटभाडे तसेच अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर यापूर्वी नोटिसा बजावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनांवर आजपर्यंत नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, याचा तपशील मागविण्यात आला.
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निवास, पाणी, स्वच्छता, सुरक्षा आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा व तातडीच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मागील पाच वर्षांत वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची वर्षनिहाय संख्या व संबंधित माहितीही अद्ययावत स्वरूपात सादर करण्यास सांगण्यात आले.
बांधकाम समितीच्या या सभेत केवळ विकासकामांच्या मंजुरीपुरता विषय मर्यादित न ठेवता विद्यार्थी सुरक्षा, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, वसतिगृहातील सुविधा, निविदा प्रक्रिया आणि धोकादायक संरचनांबाबत प्रशासनाच्या कार्यवाहीला उत्तरदायी करण्यावर भर देण्यात आला. यावेळी सदस्य नेताजी खंडागळे अतुल पवार पूजा ढेरे सचिन जाधव विकास बुळा आदींची उपस्थिती होती.
चौकट
प्रलंबित ई-निविदांचा तालुकानिहाय आढावा
जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांमधील तालुकानिहाय प्रलंबित ई-निविदांची माहिती सभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. निविदा प्रक्रिया रखडल्यामुळे विकासकामांना विलंब होऊ नये, यासाठी प्रलंबित प्रक्रियेचा विभागनिहाय आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला.
चौकट
उद्यान सुशोभीकरण आणि सभागृहाच्या नामांतराचा मुद्दा
छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या सुशोभीकरणाचे काम मंजूर करण्याबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. तसेच शिवरत्न सभागृहाचे नाव बदलण्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कोट
धोकादायक विहिरींची माहिती मागविली
जिल्ह्यातील धोकादायक विहिरींची तालुकानिहाय आणि गावनिहाय माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. अशा विहिरींमुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पत्र देण्यात आले आहे का, पत्राची प्रत काय आहे आणि त्यावर कोणती कार्यवाही झाली, याचाही अहवाल सभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
– इंद्रजीत पवार, उपाध्यक्ष तथा सभापती बांधकाम विभाग जि प सोलापूर.
