सोलापूर : महापालिका हद्दीत काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेल्या मोठ्या वृक्षतोड प्रकरणात वन विभागाने झाडे आणि जप्त मुद्देमालाचे मूल्यांकन पूर्ण करून अहवाल महापालिकेला सादर केला आहे. या अहवालानुसार ११८ झाडे आणि घटनास्थळी सापडलेल्या मुद्देमालाचे एकूण ४ लाख २१ हजार ३०० रुपये मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
आता सोलापूर महापालिका प्रशासन काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वन विभागाने हे मूल्यांकन १९६४ च्या कायद्यानुसार केले असून त्यात बाभूळ, कडुलिंबसह विविध प्रकारच्या झाडांचा समावेश आहे. मात्र, शहरातील वृक्षसंवर्धनासाठी लागू असलेल्या महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ अंतर्गत दंडाची तरतूद अधिक कठोर असल्याने अंतिम कारवाईबाबत सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वन विभागाच्या मूल्यांकनातील रक्कम तुलनेने कमी असल्याने नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दुसरीकडे, घटनास्थळी सापडलेल्या लाकूड व इतर मुद्देमालाचे मूल्यांकन झाले असले तरी यापूर्वी तोडून विक्री करण्यात आलेल्या किंवा घटनास्थळावरून गायब झालेल्या झाडांचे आणि लाकडाचे मूल्यांकन कोण करणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.सन २०२१ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार हेरिटेज अथवा दुर्मीळ वृक्षांची अनधिकृत तोड केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. तसेच तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात दोन झाडे लावणे बंधनकारक असून त्याचे पालन न झाल्यास अतिरिक्त दंड आकारला जाऊ शकतो. मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रात प्रति झाड २५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येत असल्याची उदाहरणे आहेत.
वन विभागाने आपली प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल महापालिकेकडे सुपूर्द केला असून पुढील दंडात्मक कारवाईचे अधिकार आता महापालिका प्रशासनाकडे आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त ग्रामीण भागासाठी लागू असलेल्या कायद्याचा आधार घेणार की नागरी क्षेत्रातील कठोर कायद्यानुसार दंड आकारणार आता याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठळक बाबी अशा
– ११८ झाडे व जप्त मुद्देमालाचे ४.२१ लाखांचे मूल्यांकन
– वन विभागाचा अहवाल महापालिकेकडे सादर
– नागरी क्षेत्रातील कायद्यात दंडाची अधिक कठोर तरतूद
– विक्री झालेल्या किंवा गायब लाकडाच्या मूल्यांकनाचा प्रश्न कायम
– अंतिम दंडात्मक कारवाईबाबत महापालिकेच्या निर्णयाकडे लक्ष
कोणता कायदा ठरणार निर्णायक ?
* वन विभागाने मूल्यांकन केले १९६४ च्या कायद्यानुसार
* शहरातील वृक्षतोडीसाठी १९७५ चा नागरी क्षेत्र कायदा लागू
* हेरिटेज वृक्षतोडीला दंड व कारावासाची तरतूद
* महापालिकेच्या निर्णयावर दंडाची रक्कम अवलंबून
* पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांच्या नजरा आता प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे
Post Views: 32