भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) धोरणात्मक व्याजदरात (रेपो रेट) काहीही परिवर्तन केलेले नाही. रेपो दर सलग सहाव्यांदा 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने घेतलाय.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, जागतिक आर्थिक परिस्थितीतून संमिश्र संकेत मिळत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. महागाईही कमी होताना दिसत आहे. यावेळी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या 6 पैकी 5 सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. यापूर्वी आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात बदल केला होता. मे 2020 ते गेल्या वर्षी फेब्रुवारी 2023पर्यंत RBI ने धोरणात्मक व्याजदरात सातत्याने वाढ केली होती. त्यानंतर व्याजदर कायम ठेवण्यात आले.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांनी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची ही घोषणा होत आहे, ज्यात त्यांनी बेंचमार्क व्याजदर 5.25 टक्के इतका कायम ठेवला आहे. यूएस सेंट्रल बँक या वर्षी मार्चपासून व्याजदरात कपात करू शकते, असा अंदाज बाजाराने यापूर्वी व्यक्त केला होता. आरबीआय गव्हर्नर यांच्या मते सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत सार्वजनिक कर्जाची उच्च पातळी काही मोठ्या देशांमध्ये आर्थिक स्थिरतेवर गंभीर चिंता निर्माण करत आहे. विकसित देशांमध्ये ते विकसनशील देशांपेक्षा अधिक आहे. या दशकाच्या अखेरीस जागतिक सार्वजनिक कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. दास यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर उच्च व्याजदर आणि वाढीचा मंदावलेला वेग यामुळे नवीन स्तरावर ताण निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत कर्जाचा बोजा हलका करण्याची गरज आहे, जेणेकरून हरित ऊर्जेसह महत्त्वाच्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये नवीन गुंतवणुकीसाठी संधी निर्माण करता येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
