बार्शी – नगरपरिषदेच्या सन २०२५-२६ च्या सुधारित अर्थसंकल्प व सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील नमुना क्र. ८८ (पान क्र. ५८ ते ७२) अंतर्गत नमूद एकूण २६८ विकासकामांपैकी अनेक कामे मुदत संपूनही अपूर्ण असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
प्रत्यक्ष पाहणी, स्थानिक नागरिकांकडून प्राप्त तक्रारी तसेच उपलब्ध नोंदींवरुन अनेक कामे अपूर्ण, तर काही ठिकाणी कामांची गती अत्यंत मंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या परिस्थितीमुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असल्याची शक्यता, नागरिकांना मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध न होणे,प्रशासनावरील विश्वास कमी होणे अशा गंभीर बाबी समोर येत आहेत.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार कामे करार अटींनुसार पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) नमुन्यातील कंत्राट अटी करारानुसार विलंब दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर करारानुसार करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
विरोधी नगरसेवकांच्या मागण्या
सदर प्रकरणात पुढीलप्रमाणे कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. २६८ कामांची स्वतंत्र तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी, संबंधित ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस, करारानुसार विलंब दंड आकारणे,समाधानकारक उत्तर न दिल्यास करार रद्द व डिपॉझिट जप्ती, अपूर्ण कामे Risk & Cost पद्धतीने पूर्ण करुन खर्च वसुली,दोषी ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट किंवा डिबार करणे, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याची मागणी संदर्भात विरोधी नगरसेवकांनी यापूर्वी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी तैमूर मुलाणी यांना आज सर्व नगरसेवकांच्यावतीने स्मरणपत्र सादर करण्यात आले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते नागेश अक्कलकोटे, कृष्णराज बारबोले, राहुल कोंढारे, महेंदमिया लांडगे, नवनाथ माळगे, मुज्जमील पठाण, सचिन मांगडे, नगरसेविका रागिणी पाचपुते, बाळासाहेब पवार, वसंत देवकर,आकाश राऊतआदी उपस्थित होते.
सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने ३० दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय चौकशी अहवाल सादर करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. अन्यथा पुढील टप्प्यात लोकायुक्त, उच्च न्यायालय किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांकडे कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही विरोधी नगरसेवकांकडून देण्यात आला आहे.
