सोलापूर – जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या नवनिर्वाचित विषय समितीची पहिली सभा (दि. २४) जिल्हा परिषद येथील शिवरत्न सभागृहात उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी कृषी समितीचे सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी होते. नवनिर्वाचित सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत शेतकरी हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण विषय चर्चेला घेण्यात आले आणि विविध ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
यावेळी कृषी समितीच्या पहिल्याच सभेत शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेतल्याने उपस्थित सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यातील शेती विकास, तांत्रिक सुविधा आणि शेतकरी सक्षमीकरणासाठी समिती आगामी काळात अधिक प्रभावीपणे काम करणार असल्याचे सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.
सभेच्या प्रारंभी सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हस्ते सदस्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी कृषी क्षेत्रातील प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले.
जिल्ह्यात सध्या माती परीक्षणासाठी केवळ एकच प्रयोगशाळा उपलब्ध असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना माती परीक्षणासाठी मोठा प्रवास करावा लागतो. वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतजमिनीची सुपीकता तपासणे आणि त्यानुसार पीक नियोजन करणे अधिक सोयीचे होणार आहे.
ग्रामीण भागात घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा वेळोवेळी जाणवत असल्याने अनेक कुटुंबांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असल्याने गॅस उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी पर्याय म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने बायोगॅस संयंत्र उभारणी करावी, यासाठी शासनाकडून वाढीव निधी, अतिरिक्त लक्षांक आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.
रासायनिक खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांसारख्या निविष्ठा परवान्यांचे अधिकार पूर्वी कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे होते. मात्र सन २०१८ पासून हे अधिकार राज्य शासनाने काढून घेतल्याने शेतकरी, विक्रेते आणि संबंधित घटकांची गैरसोय होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे निविष्ठा परवाने देण्याचे अधिकार पूर्ववत जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावेत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
आधुनिक शेतीसाठी ट्रॅक्टरचलित अवजारे अत्यावश्यक ठरत आहेत. मात्र त्यांची किंमत जास्त असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ती खरेदी करणे परवडत नाही. यासाठी ट्रॅक्टरचलित औजारे खरेदीसाठी वाढीव अनुदान आणि जास्तीत जास्त लाभार्थी संख्येसाठी अतिरिक्त लक्षांक मंजूर करण्यात यावेत, असा ठराव करण्यात आला. हा विषय जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मांडण्याचेही निश्चित करण्यात आले. बैठकीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कृषी साहित्य, अवजारे खरेदी आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विभागीय अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील माहिती सभेपुढे मांडली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना तसेच बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या योजनांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकऱ्यांना विविध अनुदानाचा लाभ दिला जातो. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचाव्यात, यासाठी व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी आणि जनजागृती करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
