सोलापूर – अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी, योगदान आधारित मासिक पेन्शन, ऑनलाइन कामकाजासाठी सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता आदी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रशासन सकारात्मक असून यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी दिल्याची माहिती अंगणवाडी कर्मचारी संघटना कृती समितीचे नेते सूर्यमणी गायकवाड यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या प्रतिनिधींची एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त सरदेशमुख यांच्यासमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत कृती समितीने अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले. बैठकीस आयुक्त सरदेशमुख यांच्यासह क्षीरसागर, लोंढे, काकडे या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. कृती समितीच्यावतीने गायकवाड यांच्यासह शुभा शमीम, शाम काळे, दिलीप उटाणे, राजेश सिंग, दत्ता देशमुख, अतुल दिघे, शैलजा चौधरी, संगीता कांबळे, भगवान दवणे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी कर्मचार्यांना ग्रॅच्युइटी लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्यासाठी शासन पातळीवर चर्चा सुरू असून, मासिक पेन्शनचा प्रस्ताव मंत्रीस्तरावर असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
ऑनलाइन कामकाजातील अडचणींचा मुद्दा देखील बैठकीत गाजला. मोबाइलची अपुरी क्षमता, नेटवर्कचा अभाव आणि रिचार्ज खर्च लक्षात घेऊन सर्व अंगणवाड्यांना वायफाय सुविधा देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मोबाइल न मिळालेल्या सेविकांना मोबाइल देण्यासह प्रोत्साहन भत्ता व रिचार्ज खर्चाबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. याशिवाय अनावश्यक रजिस्टर बंद करणे, आवश्यक रजिस्टर शासनाकडून उपलब्ध करून देणे, तपासण्यांतील त्रास कमी करणे, पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून देणे, आहार दरवाढ, टीएचआर आहारात बदल, थकीत देयके नियमित करण्याबाबतही प्रशासनाने आश्वासक भूमिका घेतली.
२०१८ पूर्वी मदतनीस म्हणून नियुक्त होऊन सेविका पदावर आलेल्या कर्मचार्यांना ६५ वर्षांपर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याबाबतचा आदेश एक-दोन दिवसांत निघणार असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. दरम्यान, बैठकीत मांडण्यात आलेल्या बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने समाधान व्यक्त केले असून, उर्वरित प्रश्नांसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
चौकट
केंद्र, राज्याचे मानधन एकत्रित वेळेत द्या
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे मानधन सध्या अनियमितपणे जमा होत असल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक वेळा मानधन उशिरा मिळत असल्यामुळे घरखर्च, मुलांचे शिक्षण व दैनंदिन गरजा भागवताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे कृती समितीने निदर्शनास आणून दिले. तसेच केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणारी दोन्ही मानधने दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत एकत्रितपणे नियमित जमा करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
