नवी दिल्ली / मुंबई , पुणे , नागपूर भोपाल, हैद्राबाद:
केंद्र शासनाने रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा कवचाचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या “विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY – Employment Linked Incentive Scheme)” या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ (भारतीय मजदूर संघ संलग्न) यांनी स्वागत केले असून, योजनेची प्रभावी, पारदर्शक व कामगारहिताची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा व संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
या संदर्भात महासंघाचे सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे तसेच श्री. के. व्ही. राधाकृष्णन, सदस्य, प्रादेशिक ईपीएफ समिती (तेलंगणा) यांनी संयुक्तपणे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी, मा. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री श्री. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयाचे सचिव, केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त (CPFC) तसेच केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT-EPF) यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, देशातील लाखो कामगार आजही कंत्राटी, आउटसोर्सिंग व असंघटित क्षेत्रामध्ये कार्यरत असून त्यांना रोजगाराची असुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा लाभांपासून वंचितता तसेच वारंवार कंत्राटदार बदलण्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक वेळा कामगार एकाच आस्थापनामध्ये सातत्याने कार्यरत असतानाही कंत्राटदार बदलल्यामुळे त्यांची सेवा “नवीन रोजगार” म्हणून दर्शविली जाते.
महासंघाने चिंता व्यक्त केली आहे की, काही ठिकाणी विद्यमान कंत्राटी कामगारांनाच “नवीन रोजगार निर्मिती” म्हणून दाखवून योजनेअंतर्गत उपलब्ध आर्थिक प्रोत्साहनांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे.
महासंघाने असेही नमूद केले आहे की, योजनेबाबत उद्योग संस्था व नियोक्त्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असले तरी कंत्राटी, असंघटित व गरीब कामगार तसेच कामगार संघटनांपर्यंत आवश्यक माहिती पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेली नाही. परिणामी अनेक पात्र कामगार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेच्या विद्यमान वेतन मर्यादेचा पुनर्विचार करून ती वाढविणे, अधिकाधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली आणणे तसेच EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता देखील महासंघाने अधोरेखित केली आहे.
महासंघाच्या प्रमुख मागण्या :
1. PMVBRY योजनेतील प्रोत्साहनपर लाभांचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्वतंत्र व सक्षम देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी.
2. EPFO, कामगार विभाग व मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांच्या माध्यमातून देशव्यापी जनजागृती मोहीम राबवावी.
3. EPF वेतन मर्यादेचा पुनर्विचार करून ती विद्यमान आर्थिक परिस्थिती व किमान वेतनाच्या अनुषंगाने वाढवावी.
4. EPS-95 पेन्शनधारक व कामगारांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन पेन्शन लाभ अधिक मजबूत करावेत.
5. योजनेचा लाभ केवळ प्रत्यक्ष नवीन रोजगार निर्मितीसाठीच दिला जाईल याची खात्री करून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखावा.
अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाने केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की, देशातील कोट्यवधी कंत्राटी, असंघटित, गरीब व कष्टकरी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा, रोजगार स्थैर्य व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने वरील सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात याव्यात.
अशी माहिती महासंघाचे सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे व श्री. के. व्ही. राधाकृष्णन, सदस्य, प्रादेशिक ईपीएफ समिती (तेलंगणा) यांनी दिली.
