सोलापूर – राज्यातील शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, शिक्षकांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित व सक्षम शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने आता अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटी अनिवार्य केल्या आहेत. यापुढे राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला निश्चित संख्येने शाळांना अचानक भेटी देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करावी लागणार आहे. शिक्षक गैरहजर आढळल्यास त्यांच्यावर बिनपगारी रजा किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याने शिक्षकांमध्येही या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
गतवर्षी अनेक अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटी अत्यल्प प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शिक्षण आयुक्तालयाने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन आदेशानुसार राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांत किमान दोन शाळांना भेट द्यावी लागणार आहे. विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला दोन, तर गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्ताराधिकाऱ्यांना किमान तीन शाळांची तपासणी करावी लागेल. केंद्रप्रमुख आणि पोषण आहार अधीक्षकांना आठवड्याला चार शाळा भेटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
या भेटी केवळ औपचारिक राहणार नसून शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, अध्यापनाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, शाळेची स्वच्छता, पोषण आहाराची गुणवत्ता, प्रयोगशाळांचा वापर, क्रीडा व स्पर्धा परीक्षांची तयारी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांना किमान एका वर्गातील तासिकेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत शिक्षणाचा दर्जाही तपासावा लागणार आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्येक भेटीचा अहवाल आणि छायाचित्रे ‘सरल’ पोर्टलवरील विशेष लिंकवर अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावरही नियंत्रण राहणार आहे.
चौकट
सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ७६५ शाळांसह खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मिळून सुमारे दीड हजार शाळा आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे शाळांमधील शैक्षणिक शिस्त, शिक्षकांची जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
