सोलापूर – महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच विद्यापीठ आणि अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनासह सर्व अनुषंगिक आर्थिक लाभ मिळतात. मात्र, उच्च शिक्षण विभाग आणि विभागीय कार्यालयांमधील समन्वयाअभावी या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी अर्थबोधामुळे निवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारी ग्रंथपाल आणि प्राचार्यांवर अर्जित रजेच्या रोखीकरण लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
तोंडी सूचनांचा मनमानी कारभार
राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी,ग्रंथपाल आणि प्राचार्य यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या नियमानुसार, उन्हाळी व हिवाळी सुट्टी नसलेले शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल आणि प्राचार्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या खात्यावर शिल्लक असलेल्या जास्तीत जास्त ३०० दिवसांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या एक ते दीड वर्षापासून सोलापूर विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने हे प्रस्ताव ‘सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे’ पाठवण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या आहेत. वेतन सातव्या आयोगाप्रमाणे आणि रजा रोखीकरण मात्र सहाव्या आयोगाप्रमाणे, अशा विचित्र पेचामुळे निवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल आणि प्राचार्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
——–
वरिष्ठ कार्यालयाकडून आदेश नाहीत
या विसंगतीबाबत विभागीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजयकुमार जाधव यांना विचारणा केली असता, “सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे रजेचे रोखीकरण द्यावे असा यापूर्वीचा आदेश आहे. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे रोखीकरण द्यावे असे स्वतंत्र आदेश वरिष्ठ कार्यालयाकडून मिळणे आवश्यक आहे, त्यांचे आदेश आल्यानंतर याची कार्यवाही होईल” असे उत्तर त्यांनी दिले.
——–
सहसंचालक बदलले की नियम बदलतात?
सन २०१६ ते २०२४ या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचारी, ग्रंथपाल व प्राचार्यांना सातव्या आयोगाप्रमाणे याचे लाभ मिळाले आहेत. मग सहसंचालक बदलले की नियम बदलतात का? विशेष म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीच्या ७ मे २०२६ च्या अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभाग यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत हा विषय निकाली काढण्यात आला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत याचे आदेश या कार्यालयापर्यंत पोहोचले नाहीत. ही शासकीय अधिकाऱ्यांची दप्तर दिरंगाई आहे
– दत्ता भोसले, अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा कॉलेज कर्मचारी युनियन
