सोलापूर : शहराच्या विकास आराखड्यात (डीपी प्लॅन) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या १२० किलोमीटर लांबीच्या नवीन ७४ नाल्यांच्या आरक्षणाला नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात विकासाला फटका बसणार आहे. मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र विनाकारण बाधित होणार आहे. सूचना व हरकती न मागविता केलेल्या या अतांत्रिक पद्धतीच्या आराखड्यास विरोध होत असून यासंदर्भात तातडीने येणाऱ्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत ठराव करून तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे,
अशी माहिती महापालिका सभागृह येथे नरेंद्र काळे यांनी दिली.
शहरातील नवीन ७४ नाले सूचना व शिफारशी न मागविता विकासा आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत या संदर्भात सभागृह येथे नरेंद्र काळे यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी नगरसेवक अनंत जाधव उपस्थित होते. सोलापूर शहरात ७४ नाल्यांचे नियोजन करताना मॅप, लेव्हल्स व तांत्रिक निकषांचा पुरेसा विचार झालेला नसल्याचा आरोप करत, या विषयावर प्रशासनाने प्रस्ताव न आणल्यास सर्वसाधारण सभेत सभासद प्रस्ताव मांडून नाल्यांचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील ७४ नाल्यांचे रेखांकन करताना आवश्यक तांत्रिक सर्वेक्षण झालेले दिसत नाही. अनेक ठिकाणी नाले अर्धवट असून, जिथे स्ट्रॉम ड्रेन किंवा गटाराद्वारे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होऊ शकतो, तिथेही नाल्यांचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. हे नाले बारमाही नसून केवळ पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला. डीपी प्लॅनमध्ये नाले दाखविल्यामुळे नाल्याच्या दोन्ही बाजूंना सहा-सहा मीटर बफर झोन सोडावा लागणार आहे. सरासरी चार मीटर रुंदीचा नाला गृहित धरला तरी जवळपास ५० फूट जागा विकासासाठी अनुपलब्ध राहणार असून, संपूर्ण शहरात सुमारे ५०० एकर म्हणजेच दोन कोटी चौरस फूट जमीन बाधित होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
यामुळे हजारो भूखंडधारकांचे नुकसान होईल, अनेक बांधकामांना परवानगी मिळणार नाही, महापालिकेचा भविष्यातील कर महसूल घटेल आणि शहराच्या विकासाला मोठा अडथळा निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी केली. गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांनी आयुष्याची पुंजी खर्च करून घेतलेले १ हजार ते २ हजार चौरस फूटांचे प्लॉटही या आरक्षणामुळे अडकण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट केले.
पालकमंत्र्यांसह तिन्ही आमदारांशी केली चर्चा
हा विषय पालकमंत्री तसेच शहरातील तिन्ही आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात नाल्यांची गरज आहे, तेथेच नाल्यांचे नियोजन करावे, उर्वरित ठिकाणी आरक्षण काढून टाकण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून प्रस्ताव न आल्यास सभासद प्रस्तावाद्वारे हा विषय सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार असून, विशेष सभा बोलवायची की नियमित सभेतच चर्चा घ्यायची, याचा निर्णय पक्षाच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या विषयातील प्रमुख मुद्दे असे
– शहरात १२० किमी लांबीच्या नाल्यांचे प्रस्तावित आरक्षण
– ७४ नाल्यांच्या रेखांकनात तांत्रिक त्रुटी असल्याचा आरोप
– दोन्ही बाजूंना ६-६ मीटर बफर झोनमुळे सुमारे ५०० एकर जमीन बाधित होण्याचा दावा
– दोन कोटी चौरस फूट जागेवरील विकास व कर महसूल धोक्यात
– प्रशासनाने प्रस्ताव न दिल्यास सर्वसाधारण सभेत सभासद प्रस्ताव आणणार
– जिथे आवश्यकता आहे तेथेच नाले उर्वरित ठिकाणी पुनर्सर्वेक्षणाची मागणी
