सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाड्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये वर्षानुवर्षे जतन केलेली जन्म-मृत्यू नोंदणी तसेच अन्य महत्त्वाची जुनी कागदपत्रे जीर्ण होत असल्याने त्यांचे तातडीने स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात जतन करावे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून धोकादायक इमारतींबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज माने यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील जनरल रजिस्टर, अंगणवाडीतील जन्मनोंदणी रजिस्टर तसेच ग्रामपंचायतींमधील जन्म-मृत्यू नोंदणीची जुनी रजिस्टर सध्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. सातत्याने हाताळणी होत असल्याने अनेक रजिस्टरची पाने फाटत असून, महत्त्वाच्या नोंदी नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जातीचे दाखले, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच अन्य शासकीय कामांसाठी जुन्या नोंदींची आवश्यकता भासते. मात्र, नोंदी शोधताना कागदांचे तुकडे पडत असल्याने नागरिकांना आवश्यक पुरावे उपलब्ध होत नसल्याचे माने यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महसूल विभागाच्या धर्तीवर या सर्व जुन्या दप्तरांचे सर्वेक्षण करून जीर्ण रजिस्टरचे स्कॅनिंग व डिजिटल जतन करावे. त्यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी काही शाळांमधील रजिस्टरची दुरवस्था त्यांनी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
बबलाद दुर्घटनेनंतर इमारतींच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
अक्कलकोट तालुक्यातील बबलाद येथील शाळेच्या व्हरांड्याचा स्लॅब कोसळून विद्यार्थी व शिक्षक जखमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर माने यांनी जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला. केवळ दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाने जागे होण्याऐवजी संभाव्य धोके आधीच ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद शाळांबरोबरच अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पशुवैद्यकीय केंद्रे, सभामंडप, समाजमंदिरे, अभ्यासिका आणि अन्य शासकीय निधीतून उभारलेल्या इमारतींचेही स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. गाव, वाडी-वस्ती आणि तांडा पातळीवरील सर्व शासकीय इमारतींची तपासणी करून विभागनिहाय अहवाल तयार करावा. धोकादायक आढळलेल्या इमारतींच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी किंवा पाडकामाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आठ प्रमुख अधिकारीपदे रिक्त; प्रशासनावर कामाचा ताण
जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय कामकाज आणि विविध शासकीय अभियानांतील कामगिरीचे कौतुक करतानाच माने यांनी रिक्त पदांचा गंभीर प्रश्नही मांडला. प्रमुख विभागांतील आठ अधिकारीपदे रिक्त असल्याने उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), कार्यकारी अभियंता (बांधकाम-२), ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघु पाटबंधारे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, समाजकल्याण अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (योजना) आणि दिव्यांग अधिकारी ही महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय विविध विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांचीही पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रिक्त अधिकारी-कर्मचारी पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून प्रभावी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी पृथ्वीराज माने यांनी केली. जुने दप्तर डिजिटल स्वरूपात जतन करणे, शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि रिक्त पदांची भरती या तीन मुद्द्यांद्वारे प्रशासनाने भविष्यातील धोके आणि नागरिकांच्या अडचणी टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असा आग्रह त्यांनी सभागृहात धरला.
