बार्शी – कृषी विभागाचा प्रस्तावित अतांत्रिक आकृतीबंध रद्द करुन तज्ज्ञ समितीमार्फत नवीन सक्षम आकृतीबंध तयार करण्यात यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाच्यावतीने बार्शी येथे तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना २५ ऑगस्ट रोजी निवेदन सादर करण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास ४ सप्टेंबर २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे.
निवेदनातील मुख्य मुद्दे व पार्श्वभूमी
कृषी विभागाचा सध्याचा प्रस्तावित आकृतीबंध हा शेतकरी आणि तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हितास बाधा पोहोचवणारा आहे. यापूर्वी १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महासंघाने विरोध दर्शवून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा निर्णय मिळालेला नाही. केवळ किरकोळ बदल करुन तोच आकृतीबंध कायम ठेवल्यास भविष्यात प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे हा आकृतीबंध पूर्णतः रद्द करावा अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
महासंघाच्या प्रमुख मागण्या:
सद्यस्थितीत प्रस्तावित केलेला कृषी विभागाचा आकृतीबंध तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत. निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी, कृषी क्षेत्राचा अनुभव असलेले अधिकारी, कर्मचारी व महासंघाचे प्रतिनिधी समाविष्ट असलेली नवीन तज्ज्ञ समिती तात्काळ गठीत करावी. कृषी क्षेत्राचा विकास, शेतकरी हित आणि क्षेत्रीय यंत्रणेचे बळकटीकरण करणारा नवीन आकृतीबंध तयार करावा.
आंदोलनाचे टप्पे (वेळापत्रक):
२४ ते २५ ऑगस्ट- काळी फित लावून निषेध व्यक्त करणे. २७ ऑगस्ट- अधिकृत WhatsApp ग्रुपमधून बाहेर पडणे.
२८ ऑगस्ट- रात्री उशिरापर्यंत काम करणे. ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर- लेखणी बंद आंदोलन व सर्व बैठकांना अनुपस्थित राहणे. २ ते ३ सप्टेंबर- सामूहिक रजा आंदोलन तसेच जिल्हा व आयुक्तालय स्तरावर धरणे आंदोलन. ४ सप्टेंबर पासून पुढे संपूर्ण राज्यभरात बेमुदत कामबंद आंदोलन.
या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य उप कृषी अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषी अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषी सेवा वर्ग २ राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या अध्यक्षांच्या व प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
