सोलापूर – जिल्हा परिषद प्रशासनाने गट ‘ड’मधील पात्र परिचरांना गट ‘क’मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यासह संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण केली आहे. पात्रता प्रक्रिया पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष पदोन्नती आदेश काढण्याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने ४० परिचरांची पदोन्नती लालफितीत अडकली आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून, प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषद मुख्यालय तसेच जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांमध्ये सुमारे ४५० परिचर कार्यरत आहेत. यापैकी सेवाज्येष्ठता आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार ४० परिचर पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले आहेत. यातील ३५ कर्मचाऱ्यांना ‘आरोग्य सेवक’, तर पाच कर्मचाऱ्यांना ‘कनिष्ठ सहायक’ पदावर पदोन्नती देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याबरोबरच आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणीही पूर्ण झाली आहे.
त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रियेतील प्राथमिक टप्पे पूर्ण झाले असतानाही अंतिम आदेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पात्रता पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया अनावश्यक विलंब न लावता तातडीने पूर्ण करून पदोन्नती आदेश काढावेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने समुपदेशनाद्वारे राबवावी, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
चौकट
समुपदेशनाने पदोन्नतीची मागणी
पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध पदांपैकी पसंतीचे ठिकाण निवडण्याची संधी मिळावी, यासाठी पदोन्नती प्रक्रिया समुपदेशन पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने केली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्याकडे मागणी करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण क्षीरसागर यांनी दिली.
चौकट
सरळ भरती बंद असल्याने पदोन्नतीला महत्त्व
जिल्हा परिषदेत परिचर संवर्गाची सरळसेवा भरती सध्या बंद असून, या पदावर प्रामुख्याने अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची नियुक्ती केली जात आहे. त्यामुळे विद्यमान परिचरांना सेवाज्येष्ठतेनुसार गट ‘क’मध्ये जाण्याची संधी महत्त्वाची ठरत आहे. पदोन्नती झाल्यास एकीकडे कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुढे जाण्याची संधी मिळणार असून दुसरीकडे परिचर संवर्गातील रिक्त जागांचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो.
चौकट
१० वी, एमएस-सीआयटी आणि तीन वर्षांची सेवा आवश्यक
गट ‘ड’मधून गट ‘क’मध्ये पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या १७ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या राजपत्रातील नियमांचा आधार घेण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याने किमान दहावी उत्तीर्ण असणे, एमएस-सीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आणि परिचर पदावर किमान तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
