सोलापूर – शेतकरी आणि दूध उत्पादकांकडून जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्जांची संख्या वाढत असल्याने उपलब्ध निधी अपुरा पडू लागला होता. त्यामुळे वाढती मागणी लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सेस निधीतून दीड कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी विभागाला एक कोटी, तर पशुसंवर्धन विभागाला ५० लाख रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत. परिणामी, योजनांसाठी पात्र ठरणाऱ्या अधिक शेतकरी व दूध उत्पादकांना लाभ देणे शक्य होणार असल्याचे कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती रामाप्पा चिवडशेट्टी यांनी सांगितले
जिल्हा परिषदेच्या १७ मार्च २०२६ रोजीच्या अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन विभागासाठी ३ कोटी २० लाख, तर कृषी विभागासाठी ३ कोटी ८५ लाख, अशी एकूण ७ कोटी ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्राप्त होत आहेत. विशेषतः शेतकरी आणि दूध उत्पादकांकडून योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याने निधीची आवश्यकता वाढली होती.
कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती रामाप्पा चिवडशेट्टी यांनी वाढत्या अर्जांची संख्या आणि ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची मागणी लक्षात घेऊन सेस निधीत वाढ करण्याची मागणी अर्थ समितीचे सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार कृषी विभागासाठी एक कोटी आणि पशुसंवर्धन विभागासाठी ५० लाखांची वाढीव तरतूद करण्यात आली. १३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या वाढीव तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली.
या अतिरिक्त निधीमुळे केवळ निधीची कमतरता असल्याने प्रलंबित राहणाऱ्या किंवा लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या पात्र अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. कृषीविषयक साधने, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच पशुसंवर्धन आणि दूध उत्पादनाशी संबंधित वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची व्याप्तीही वाढविता येणार आहे.
“शेतकरी आणि दूध उत्पादकांकडून विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. उपलब्ध निधीच्या तुलनेत लाभार्थ्यांची मागणी अधिक असल्याने अनेक पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देताना मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली. आता दीड कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद झाल्याने अधिकाधिक शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना योजनांचा लाभ देता येईल. ग्रामीण भागातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन पुढील काळातही योजनांची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न राहील,” असे कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती रामाप्पा चिवडशेट्टी यांनी सांगितले.
