सोलापूर – मुदत संपलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील ६४८ ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला अखेर प्रशासकीय दिशा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून आता तात्कालीन सरपंचांऐवजी विस्तार अधिकारी (कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पंचायत) किंवा इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावपातळीवरील रखडलेला प्रशासकीय कारभार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना काढून हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १८२ (१) तसेच कलम १५१ (१) (अ) अन्वये शासनाला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ६४८ ग्रामपंचायतींवर २३ फेब्रुवारी २०२६ ते २३ ऑगस्ट २०२६ याकालावधीसाठी तात्कालीन सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र या प्रशासकांना आर्थिक अधिकार देण्यात आले नसल्याने वित्त आयोगाचा निधी, विकासकामांचा खर्च आणि ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा आल्या होत्या.
प्रशासकांचा कार्यकाळ २३ ऑगस्टला संपल्यानंतर २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबरदरम्यान ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कारभाराबाबत निर्माण झालेली पोकळी आणि त्याचा ग्रामस्थांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांवर होणारा परिणाम यामुळे नव्या नियुक्तीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. शासनाच्या नव्या अधिसूचनेमुळे ही पोकळी भरून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे
चौकट
गावांचा कारभार आता अधिकाऱ्यांच्या हाती
नव्या व्यवस्थेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी विस्तार अधिकारी किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतील. नियुक्तीचा कालावधी सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, नव्या प्रशासकांना प्रत्यक्षात कोणते आर्थिक अधिकार मिळणार, याबाबत अधिसूचनेत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
चौकट
आर्थिक अधिकार मिळणार का?
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्णय घेतला असला, तरी निधी खर्च करण्याचे अधिकार, विकासकामांना मंजुरी, देयके अदा करणे तसेच ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतची भूमिका याबाबत अधिसूचनेत स्वतंत्र स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे नव्या प्रशासकांची नियुक्ती झाल्यानंतरही आर्थिक अधिकारांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
कोट
गुरुवारी नियुक्तीचे आदेश
शासनाची अधिसूचना प्राप्त झाल्यानंतर तालुका पातळीवरून गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्तीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्राप्त प्रस्तावांच्या आधारे गुरुवार, १० सप्टेंबर रोजी जिल्हा पातळीवरून प्रशासक नियुक्तीचे आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी दिली.
चौकट
तालुकानिहाय ६४८ ग्रामपंचायती
तालुका
ग्रामपंचायती
मंगळवेढा
२३
पंढरपूर
७१
करमाळा
५१
माढा
८२
माळशिरस
४६
बार्शी
९५
मोहोळ
७२
अक्कलकोट
७१
दक्षिण सोलापूर
५२
सांगोला
६१
उत्तर सोलापूर
२४
एकूण
६४८
चौकट
आता पुढे काय?
१० सप्टेंबरला प्रशासक नियुक्तीचे आदेश → ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार सुरळीत होण्याची अपेक्षा → विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता → मात्र आर्थिक अधिकारांबाबत शासनाकडून स्वतंत्र स्पष्टता आवश्यक
चौकट
अधिकाऱ्यांसमोर आता दुहेरी आव्हान
ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार सुरळीत ठेवतानाच रखडलेली विकासकामे, उपलब्ध निधीचा वापर, ग्रामस्थांच्या मूलभूत सुविधा आणि प्रशासकीय निर्णय यांचा समन्वय साधण्याची जबाबदारी नव्या प्रशासकांवर असणार आहे. त्यामुळे ‘प्रशासक कोण?’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असले, तरी ‘प्रशासकाला नेमके किती अधिकार?’ हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
