सोलापूर – खत खरेदीसाठी कृषी सेवा केंद्रांसमोर रांगा लावण्याची शेतकऱ्यांची गैरसोय आता कमी होणार आहे. कृषी विभागाने खत विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ‘खत विक्री व्यवस्थापन’( फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल) मोबाईल प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना घरबसल्या जवळच्या दुकानातील उपलब्ध खतसाठ्याची माहिती मिळणार असून, आवश्यक खताची आगाऊ नोंदणीही करता येणार असल्याचे सोलापूर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी हरिदास हावळे यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांनी मोबाईलवरून आपल्या शेतजमिनीच्या क्षेत्रानुसार आवश्यक खताची आगाऊ नोंदणी करायची आहे. नोंदणी केल्यानंतर संबंधित विक्रेत्याला ते खत शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे खत उपलब्ध आहे की नाही, यासाठी दुकानांच्या फेऱ्या मारण्याची किंवा सकाळपासून रांगेत उभे राहण्याची गरज राहणार नाही.
आगाऊ नोंदणी केल्यानंतर पुढील दोन दिवसांत शेतकरी अथवा त्याच्या कुटुंबातील प्रतिनिधीने संबंधित विक्रेत्याकडून खत घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खताची उपलब्धता निश्चित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने खरेदी करता येणार आहे.
खत विक्री करताना छापील कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाही. तसेच अनुदानित खतासोबत औषधे, द्रवरूप खते, टॉनिक किंवा अन्य कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती विक्रेत्यांना करता येणार नाही. अशी सक्ती होत असल्यास शेतकऱ्यांनी तातडीने कृषी विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या सुविधेचा वापर करताना अडचण आल्यास गावातील कृषी सखी, कृषी मित्र, समूह सहाय्यक, आत्मा यंत्रणेतील अधिकारी, कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल.
खत खरेदी अधिक पारदर्शक करण्यासोबतच शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाचविण्यासाठी या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
( या बातमीसाठी सोलापूर जिल्हा परिषद आणि कृषीचा फोटो लावणे)
कोट
“खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना दुकानासमोर रांगेत उभे राहण्याची गरज भासू नये, तसेच खत विक्रीमध्ये पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी मोबाईलवरून उपलब्ध खतसाठ्याची माहिती घेऊन आवश्यक खताची आगाऊ नोंदणी करावी. अनुदानित खतासोबत अन्य कृषी निविष्ठा घेण्याची सक्ती होत असल्यास शेतकऱ्यांनी तातडीने कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.”
— हरिदास हावळे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
