सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीत दोन लिफ्ट बसविण्याचा प्रस्ताव कागदोपत्री पुढे सरकला असला, तरी निधीअभावी प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. लिफ्टसाठी पुरवठादारांकडून निविदा मागविण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. मात्र, दोन्ही लिफ्टसाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ५० लाख रुपयांची तरतूद अद्याप झालेली नसल्याने पुढील कार्यवाही रखडली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत विविध विभागांची कार्यालये असल्याने दररोज अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध कामांसाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा असते. त्यात ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि आरोग्याच्या समस्या असलेल्या नागरिकांना वरच्या मजल्यांवरील कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जिन्यांचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे लिफ्टची सुविधा ही केवळ सोयीची बाब नसून नागरिकांच्या सुलभ प्रवेशाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरत आहे.
लिफ्टसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, या निधीतून लिफ्टच्या कामासाठी तरतूद करण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये अद्याप एकमत नसल्याची माहिती आहे. परिणामी निधी निश्चित होण्यास विलंब होत आहे.
दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने नवीन निधीची तरतूद आणि त्यासंदर्भातील निर्णयांवर मर्यादा आल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लिफ्टसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चौकट
५० लाखांच्या निधीवर अडले काम
दोन लिफ्ट उभारण्यासाठी सुमारे ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रशासनाने लिफ्ट उभारणीच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी निधीची अधिकृत तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष काम पुढे नेता येणार नाही. त्यामुळे निविदेची प्रक्रिया आणि निधीची उपलब्धता यांच्यातील तफावत सध्या अडथळा ठरत आहे. आचारसंहितेमुळे निर्णयावर मर्यादा
चौकट
आश्वासनापासून प्रत्यक्ष कामापर्यंत प्रतीक्षा
जिल्हा परिषद इमारतीत लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी यापूर्वीही करण्यात आली आहे. प्रशासनाने निविदेपर्यंत प्रक्रिया नेली असली, तरी निधी उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्यानंतर निधीची तरतूद करून लिफ्ट उभारणीचे काम तातडीने सुरू केले जाणार का, याकडे कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
