सोलापूर – पवित्र पोर्टलद्वारे सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत समुपदेशनातून शाळा मिळूनही हजारो उमेदवारांना नियुक्तीपत्रांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. समांतर आरक्षणातील दिव्यांग, अनाथ, खेळाडू आदी प्रवर्गांतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी अपूर्ण असल्याने नियुक्ती प्रक्रिया रखडली आहे.
तर दुसरीकडे अनुसूचित जमातीच्या काही उमेदवारांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांच्याही नियुक्त्या अडचणीत आल्या आहेत. परिणामी, शाळा निश्चित होऊनही प्रत्यक्ष सेवेत रुजू होता येत नसल्याने उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या प्रश्नावर वरिष्ठ स्तरावरून मार्गदर्शन घेऊन पात्र उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक उमेदवारांकडून होत आहे.
पवित्र पोर्टलवरील जाहिरातीनुसार मुलाखतीसह आणि मुलाखतीशिवाय अशा दोन्ही पद्धतींनी सुमारे ३० हजार शिक्षक पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात मुलाखतीशिवाय होणाऱ्या भरतीमध्ये १९ हजार ८०० पेक्षा अधिक पदांचा समावेश आहे. त्यापैकी १३ हजारांहून अधिक पदांची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अनेक उमेदवारांना समुपदेशनातून शाळाही मिळाल्या आहेत. मात्र, कागदपत्र पडताळणी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेअभावी नियुक्तीचा अंतिम टप्पा रखडल्याचे चित्र आहे.
चौकट
प्रमाणपत्रांसाठी मुदतवाढीची मागणी
अनुसूचित जमातीच्या ज्या उमेदवारांना शाळा मिळाली आहे, मात्र अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही, त्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांच्याकडे करण्यात आली आहे. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी आणि त्यांचे नुकसान होऊ नये, हा या मागणीमागील उद्देश आहे. त्याचबरोबर समांतर आरक्षणातील विविध प्रवर्गांच्या कागदपत्रांची पडताळणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कोट
रिक्त पदे पुढील टप्प्यात भरण्याची शक्यता
अपात्र ठरलेले उमेदवार, गैरहजर राहिलेले उमेदवार तसेच अन्य तांत्रिक कारणांमुळे काही पदे रिक्त राहिली आहेत. या पदांचा समावेश पुढील भरती प्रक्रियेत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी कागदपत्र पडताळणीचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. पात्र उमेदवारांची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करून नियुक्तीपत्रे द्यावीत, अशी मागणी डी.एड.-बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन तथा स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी केली.
चौकट
शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्याची संधी
जिल्हा परिषदेसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ही भरती महत्त्वाची आहे. नव्या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यास आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, शाळा निश्चित झाल्यानंतरही नियुक्तीपत्रे मिळत नसल्याने उमेदवारांच्या सेवेत रुजू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कागदपत्र पडताळणीतील अडथळे दूर करणे, आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी नियमानुसार मुदत देण्याबाबत निर्णय घेणे आणि पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या मार्गी लावणे, ही प्रशासनासमोरील महत्त्वाची जबाबदारी ठरली आहे.
