सोलापूर : महापालिकेच्या नालेसफाई व रेंडीकरणाच्या कामातील कथित अनियमिततेप्रकरणी उपअभियंता सारिका गंगाराम आकुलवार आणि वरिष्ठ फोरमन गिरीश शिवकुमार पुकाळे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहेत. सेवानिवृत्त उपसचिव सदाशिव बेनके यांची चौकशी अधिकारी तर उपअभियंता विजय लोखंडे यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपचे नगरसेवक अनंत जाधव यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
नगरसेवक जाधव यांनी महापालिका सभागृहात आणि निवेदनाद्वारे या प्रकरणी कारवाईची मागणी केली होती. आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने यापूर्वीच तत्कालीन नगर अभियंता सारिका आकुलवार (सध्या परिवहन विभागाच्या नियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत), गिरीश पुकाळे यांच्यासह कंत्राटदार रंजित टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आणि अन्य संबंधितांसह एकूण १९ जणांवर ठपका ठेवला होता. आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ नुसार विभागीय चौकशी होणार आहे. चौकशी अहवाल ३० दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नालेसफाईच्या कंत्राटात सुमारे ८३ लाख रुपयांची तफावत आणि बिलांमधील कथित अनियमिततेचा मुद्दा जाधव यांनी उपस्थित केला होता. चौकशी टिपणीनुसार, एक्स्कॅव्हेटर लॉंग बूमसाठी प्रतितास ४ हजार ८०० रुपये, तर शॉर्ट बूमसाठी ३ हजार २०० रुपये दर मंजूर करण्यात आले. हे दर विभागीय दरसूचीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. कमी दर देणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रस्तावांचा तुलनात्मक विचार न केल्याचाही आक्षेप आहे.कामाच्या आदेशात समावेश नसलेल्या वाहनांच्या वापराचे देयक प्रस्ताव, आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रियेपूर्वी कार्यादेश, जीपीएस यंत्रणेचा अभाव, वाहनांच्या अनुभवाची पडताळणी आणि बिल तपासणीतील त्रुटींचाही उल्लेख चौकशी टिपणीत आहे. आकुलवार यांनी रिकव्हरीसाठी सादर केलेल्या ११ बिलांमध्ये तफावत आढळल्यानंतर वसुलीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या त्रुटींमुळे महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली होती. दरम्यान, भाजपचे नगरसेवक अनंत जाधव यांनी याप्रकरणी नियमित पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर विभागीय चौकशी लागली आहे. याप्रकरणी प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता.
विभागीय चौकशी, मग निलंबन का नाही?
उलट-सुलट चर्चेला उधाण
महापालिकेत अन्य प्रकरणांमध्ये चौकशीपूर्वी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले जात असताना या प्रकरणात संबंधित दोघांवर निलंबनाची कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांना विशेष सवलत दिली जात आहे का, वरिष्ठांचा दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेप आहे का, याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. विभागीय चौकशीचा निष्कर्ष आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
—–
