देशाच्या ‘सर्वोच्च, सर्वोत्तम’ विकासाला मोदी सरकारचे प्राधान्य – खासदार डॉ. अनिल बोंडे

देशातील गोरगरिब नागरिक, युवा, महिला, व्यापारी-उद्योजक, शिक्षण, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विदेश निती, पर्यावरण संरक्षण, देशातील अंतर्गत-बाह्य सुरक्षा इत्यादींसह डिजीटल क्षेत्रातील आव्हाने सक्षमपणे पेलत आहेत. त्यावर योग्य, लोकभिमूख, विश्वासहार्य धोरणे तयार करून देशाला जागतिक पातळीवर अग्रेसर ठेवण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार करत असल्याची माहिती राज्यसभेचे खासदार तथा अमरावती भाजपा जिल्हाध्यक्ष डॉ.अनिल बोंडे यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली. तर विरोधी पक्षावर जोरदार हल्ला चढवित देशाच्या विकासात्मक कामांमध्ये आडकाठी आणण्याचे काम होत असल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारचे पावसाळी अधीवेशन नवी दिल्ली येथे 20 जुलै ते 11 ऑगस्ट या काळात पार पडले. एकूण 17 दिवस कामकाज चालणाऱ्या या संपूर्ण अधिवेशनामध्ये देशातील जनतेच्या हितासाठी घेतल्या निर्णयाची, कामकाजाची माहिती देण्यासाठी खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांच्याकडून पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. पत्रकार परिषदेला भाजपा माजी शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुळकर्णी आदी उपस्थित होते.

दरम्यान माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, संसदेची पावसाळी अधिवेशन 2023 पूर्णपणे यशस्वी झाले आहे. अधिवेशनाच्या प्रारंभी विरोधकांनी मणिपूर येथे झालेल्या दुर्दैवी घटनेच्या आडून संसदेत गोंधळ निर्माण करून संसदेचे कामकाज प्रभावीत करण्याचा प्रयत्न केला. देशातील जनतेला भ्रमित करण्याचा हा प्रयत्न देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने हाणून पाडला. अधिवेशन काळात सरकारने सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यातून सामान्य नागरिकांच्या विकासाच्या त्यांच्या हितार्थ एकनिष्ठ व कर्तव्यबद्ध असलेल्या सरकारच्या कामकाजाची जाणीव होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाचा मूलमंत्र नागरिकांसमोर ठेवून भारताला अमृत काळाच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी परिश्रम करीत आहेत. अधिवेशनकाळात लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत करण्यात आली. 23 विधायक दोन्ही सभागृहात पारित झाले. तर 7 विधेयक 11 ऑगस्टपर्यंत भारताच्या राज्य पत्रात अधिसूचित केले जाणार असल्याचे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. वसाहतवादी फौजदारी कायद्यांना रद्द करण्यासाठी व अमृत काळात आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी देशातील फौजदारी न्याय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी तीन विधेयक भारत न्याय संहिता प्रस्तुत करण्यात आले. तिन्ही विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले.

विरोधकांनी स्वार्थासाठी मणिपूरचा वापर केला

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेप्रमाणे, लोकशाहीमध्ये पवित्र असलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अधिवेशनाच्या प्रारंभीच घमंडीया विरोधकांनी लोकशाहीला मारक, अडमुठेपणाची भूमिका घेतली. संसदेमध्ये कोणतीही चर्चा होऊ नये यासाठी सातत्याने गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेमध्ये मणिपूर विषयावर चर्चा करण्यास सत्ताधारी पक्ष तयार असल्याचे सांगत तसे, लेखी पत्र सुद्धा दिले. राज्यसभेत पक्ष नेते पियुष गोयल यांनी सुद्धा चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. परंतु विरोधकांनी नियमाचा वाद उकरून काढत चर्चा होऊ दिली नाही. रोज गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडणारे, बहिर्गमन करणारे दिल्लीच्या विधेयकावेळी मात्र चर्चेसाठी सभागृहात सहभागी झाले. त्यावेळी त्यांनी मणिपूरचा मुद्दा स्वतःच्या स्वार्थासाठी बाजूला ठेवला. लोकसभेसोबत राज्यसभेतही विरोधकांना दिल्लीच्या विधेयकावर हार मानवी लागली. विधेयकाच्या बाजूने 131 मते प्राप्त झाली. बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस सारख्या पक्षांनी विरोधी पक्षापासून फारकत घेतल्याचे अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले.

अविश्वास प्रस्तावाचे प्रधानमंत्र्यांनी संधीत रुपांतर केले
विरोधी पक्षाने लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये, 2022 ला विरोधक पुन्हा अविश्वास आणतील अशी भविष्यवाणी केली होती. ती विरोधकांनी खरी ठरविली. अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमृल काँग्रेस या पक्षाची तयारी नसल्याने संपूर्ण देशभरात विरोधकांनी स्वताःचे हसे करून घ्यावे लागले. मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने अविश्वास प्रस्तावाचे सोने करून नववर्षात देशात केलेल्या विकासाच्या व सकारात्मक बाबींचा आढावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडला. अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री मा.अमित शहा यांनी कणखरपणे देशांमध्ये अशांतता निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याची रोखठोक भूमिका घेतली. मणिपूरमध्ये हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे अभिवचन देऊन देशाचा विश्वास जिंकला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विरोधीक अजूनही घराणेशाही, भ्रष्टाचार तुष्टीकरणाच्या जोखाड्यात अडकलेला आहे. I.N.D.I.A. मधील दोन आय हे अहंकाराचे द्योतक असून सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री झालेला काँग्रेसला सहन होत नाही. कोरोना संकट असतानाही भारत आर्थिक दृष्ट्या मजबूत झाला आहे. मोदीजींच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये जगात भारत हा तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येईल याची हमी मोदीजींनी दिली. प्रधानमंत्री यांच्या दोन तासाच्या माऱ्यापुढे विरोधकांनी गलितगात्र होऊन सभागृहातून पळ काढला. विरोधी पक्षाला प्राप्त असलेला ‘राईट टू रिप्लाय’ ची संधी सुद्धा गमवावी लागली. अविश्वास प्रस्तावाला समोर जाण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. युद्धापूर्वीच काँग्रेसने पराभव मान्य केल्याचेही खा.अनिल बोंडे यावेळी म्हणाले.

मणिपूरमध्ये शांतता नांदेल

मणिपूरमध्ये झालेली हिंसा अतिशय गंभीर आहे. गत अनेक वर्षांपासून मणिपूर, नॉर्थ ईस्टमध्ये असलेली अशांतता नऊ वर्षात विशेष प्रयत्नाने व विकासाने संपवण्यात सरकारला यश आले आहे. परंतु, ब्रह्मदेशामधून आलेले निर्वासित, न्यायालयाचा निर्णय या अनेक बाबींमुळे पेटलेला हिंसाचार हा दुर्दैवी आहे असे सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत देशातील जनतेला आश्वस्त केले की, मणिपूरच्या हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. लवकरच मणिपूरमध्ये शांततेचा सूर्य उगवेल यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही मोदीजींनी ग्वाही दिल्याचे अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

संसदेच्या कामावर एक दृष्टिक्षेप

संसदेत 20 नवे कायदे दोन्ही सभागृहात प्रस्तुत करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात 21 विधायक पारित करण्यात आले. ज्यामध्ये प्रलंबित कायदे व नवीन कायद्यांचा समावेश आहे. मानसून सत्र 2022 सोबत याची तुलना केल्यास सहा नवीन कायदे प्रस्तुत करण्यात आले. पाच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आले. यामध्ये पूर्वी प्रलंबित असलेल्या कायद्यांचा सुद्धा समावेश आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा 25 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेची अध्यक्षता उत्तर पूर्व राज्यातील नागालँड येथील भाजपच्या खासदार श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक यांनी केली. तर विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व घटनांच्या संदर्भात सभागृहात सर्वाधिक म्हणजे दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ विचार व्यक्त केले. तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 ला उत्तर देताना विरोधकांनी केलेल्या खोट्या आरोपाचे जोरदार खंडन केले. मणिपूरच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी विरोधकांनी खोटे षडयंत्र रचून देशात कशा पद्धतीने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जात आहे या संदर्भातही बोलताना विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिल्याचे खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी नमूद केले.

देशहिताची महत्वपूर्ण सहा विधेयक पारित

अधिवेशनामध्ये दिशहिताची सहा महत्वपूर्ण विधेयक पारित करण्यात आले. ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, डिजीटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक 2023, मध्यस्थता विधेयक 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाईफरी आयोग विधेयक 2023 इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश आहे.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील सर्व घटकांचा सर्वोच्च अन् सर्वोत्तम विकासाला प्राधान्य देत या अधिवेशनकाळातील कामकाजावर भर दिल्याचेही डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.